
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) राज्याच्या ताळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत घेतले जाणारे निर्णय, दिली जाणारी माहिती आणि सरकारच्या धोरणांवर लाभार्थ्यांचे बारीक लक्ष असते. त्यातच राज्य सरकारने फेब्रुवारी (2025) महिन्यातील हप्ता वेळेत दिला नाही. मग सरकार म्हणाले फेब्रुवारी आणि मार्च अशा दोन्ही महिन्यांचा मिळून 3000 रुपयांचा एकच हप्ता दिला जाईल. पण, कसले काय, राज्य सरकार केवळ तोंडाच्या वाफा दवडत आहे आणि हवेत दांडपट्टा फिरवत आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे.
केवळ एकाच महिन्याचा हप्ता
लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा मिळून एकूण 3000 रुपयांचा एकच हप्ता देण्यात येईल, असे राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र, महिला दिनाचे औचित्य साधत राज्य सरकारने केवळ फेब्रुवारी महिन्यातील हप्ताच दिला आहे. म्हणजे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर केवळ 1500 रुपये आले आहेत. त्यावरुन चौफेर टीका झाल्यावर आता मंत्री तटकरे सांगत आहेत की, मार्च महिन्यामध्ये दोन टप्प्यांमध्ये हे पैसे मिळतील. म्हणजे फेब्रुवारी महिन्याचा मिळालेला पहिला हप्ता (8 मार्च) आणि आता पुढे मिळणारा दुसरा म्हणजेच मार्च महिन्यातील असेल. या महिन्यात नेहमीप्रमाणेच तिसऱ्या आठवड्यात या महिन्यातील हप्ता येणार का याबाबत उत्सुकता आहे. एकूण 3000 हजार रुपयांचे आश्वासन तर काही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आगामी निर्णयाबाबत उत्सुकता आहे.
2100 रुपयांचे काय झाले?
विधानसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. त्या वेळी निवडणूक प्रचारात आणि नव्यानेच सत्तेत आल्यानंतरही आगामी काळात आम्ही या योजनेतील लाभार्थ्यांची रक्कम प्रतिमहिना 1500 रुपयांवरुन वाढवत ती 2100 रुपये करणार असे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उच्चरवात एकसुरी सांगत होते. दरम्यान, स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशा आशयाचे विधान केले होते. मात्र, मंत्री अदिती तटकरे यांनी सभागृहात बोलताना थेट घुमजाव केले. त्या म्हणाल्या, विधानसभा निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने आणि जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. या अर्थसंकल्पात या योजनेतील प्रतिमहिना मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम 2100 रुपये केली जाणार असल्याबद्दल कोणतेही वक्तव्य केले नाही. त्यामुळे मंत्री महोदयाचे वक्तव्य पाहता यंदा तरी ही रक्कम वाढण्याची शक्यता कमीच दिसते आहे. परणामी हे सरकार केवळ तोंडाच्या वाफा दवडत आहे आणि हवेत दांडपट्टा फिरवत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.