QuickLY
Socially
रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोस्वामी यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या दोन एफआयआरच्या चौकशीला स्थगिती देण्याचा निर्णय, 2020 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरुद्ध याआधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे दाखल केलेले अपील मागे घेण्याची परवानगी सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. आज मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते.
त्यानंतर शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर 30 जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने यात बदल केला. सोमवारी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीच्या सुरुवातीला राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अंतरिम आदेश असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. हायकोर्टाने 2020 मध्ये गोस्वामी यांच्या विरोधात वृत्त कार्यक्रमांदरम्यान प्रक्षोभक टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या दोन एफआयआरच्या तपासाला स्थगिती दिली होती.
हे एफआयआर कोविड लॉकडाऊन दरम्यान पालघर लिंचिंगच्या घटनेबद्दल आणि मुंबईच्या वांद्रे भागात मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांच्या मेळाव्याबद्दल टीव्ही कार्यक्रमांमध्ये गोस्वामींच्या टिप्पण्यांशी संबंधित होते. गोस्वामी यांच्याविरोधातील पोलीस तपासाला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते. (हेही वाचा: Shivaji Maharaj Row: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांची राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना राज्याबाहेर हलवण्याची मागणी)
30 जून 2020 रोजीच्या आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की गोस्वामींच्या टिप्पण्यांनी काँग्रेस आणि तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना लक्ष्य केले होते, परंतु त्यांनी सार्वजनिक असंतोष निर्माण करणारे किंवा विविध धार्मिक गटांमध्ये हिंसाचार भडकवणारे कोणतेही विधान केलेले नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
