Barsu Refinery Agitation: 'बारसू येथील रिफायनरीविरोधातील आंदोलनात बंदी घातलेल्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग'; Devendra Fadnavis यांची माहिती
Devendra Fadnavis | Twitter/ANI

बारसू येथील रिफायनरीविरोधातील आंदोलनात (Barsu Refinery Agitation) बंदी घातलेल्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दिली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विविध सदस्यांनी मांडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत तीन वेगवेगळ्या प्रस्तावांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, बहुतांश स्थानिक ग्रामस्थ रिफायनरी प्रकल्पाला पाठिंबा देत होते, मात्र बंदी घातलेल्या संघटनांच्या माजी सदस्यांसह इतरांद्वारे त्याविरोधात आंदोलन केले जात होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘या देशाच्या प्रगतीच्या विरोधात असलेल्या काही व्यक्तींनी बारसू येथे आंदोलन केले. आरे आंदोलन, बुलेट ट्रेन आंदोलन आणि बारसू आंदोलनात तेच लोक सहभागी होते. त्यापैकी काही नर्मदा आंदोलनातही होते. जर तुम्ही त्यांच्या नोंदी तपासल्या, तर यातील काही व्यक्ती वारंवार बंगळुरूला जात होत्या आणि तिथून त्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवले जात आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रीनपीस या प्रतिबंधित संघटनेचे माजी सदस्य त्यांच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ गावकऱ्यांपुरते मर्यादित नाही.’

फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी कोणत्याही आंदोलकांशी गैरवर्तन केले नाही. कोर्टात हजर राहिल्यानंतर, तक्रारकर्त्यांपैकी कोणीही मारहाण किंवा गैरवर्तन झाल्याची तक्रार केली नाही. त्यांना पोलिसांच्या गाडीतून घरी नेण्यात आले.’

ते पुढे म्हणाले, "राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पुढील दोन दशके मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारे या रिफायनरीसारखे प्रकल्प राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांना विरोध केल्यास साहजिकच राज्याच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होईल.’ सरकारला हा प्रकल्प बळजबरीने पुढे ढकलायचा आहे या आरोपांचे खंडन करताना फडणवीस म्हणाले की, ‘बहुतांश स्थानिक ग्रामस्थ या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक आहेत आणि परदेशी भागीदारांनी या प्रकल्पाला नकार दिला असला तरीही हा प्रकल्प सुरूच राहणार आहे. चार भारतीय कंपन्या या प्रकल्पावर काम करत राहतील.’ (हेही वाचा: 'यावर्षी राज्यात खून, दरोडा, घरफोडी, चोरीच्या गुन्ह्यांची घट'; राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत Devendra Fadnavis यांनी दिली सविस्तर माहिती)

मुंबईसह राज्यातील अनेक नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत आणि सरकारमुळेच या निवडणुका रखडल्याचा विरोधकांचा दावा असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, ‘निवडणूक आयोगानेच महापालिकांना निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेवर काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचा अधिकार नाही. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 18 (1) अंतर्गत निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, ज्याने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी महापालिकेला निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्ताधारी पक्षालाही निवडणुका घ्यायच्या आहेत आणि त्यांना सामोरे जाण्याची तयारी आहे. यासाठी विरोधकही निवडणूक आयोगाकडे निवडणुका घेण्याचे आवाहन करू शकतील.’