Anil Ambani | (File Image)

रिलायन्स समूहाचे (Reliance Group) प्रमुख अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानी यांना आयकर विभागाने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीमध्ये काळा पैसा कायद्याचा (Black Money Act) भंग करत कथित रुपात 420 कोटी रुपये करचोरी केल्याचा आरोप आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, हा पैसा अंबानी यांनी स्वित्झरलँडच्या दोन बँकांमध्ये ठेवला आहे. या बँका स्वीस बँक (Swiss Bank) म्हणून ओळखल्या जातात. या बँकेतील अंबानी यांची संपत्ती सुमारे 814 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे.

अनिल अंबानी यांच्यावर आरोप आहे की, अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक करचोरी केली आहे. आरोपांनुसार अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक आपला पैसा विदेशातील बँकांमध्ये ठेवला आहे. तेसच, आर्थिक उलाढालीची माहिती आयकर विभागाला दिली नाही. आयकर विभागाने त्यांच्यावरील आरोपांबाबत येत्या 31 ऑगस्ट पर्यंत उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स ग्रुपकडून या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. (हेही वाचा, Anil Ambani यांना मोठा झटका; देशातील सर्वात मोठी खाजगी संरक्षण शिपयार्ड कंपनी वाचवण्याचे प्रयत्न ठरले अयशस्वी)

आयकर विभागाने म्हटले आहे की, अनिल अंबानी यांच्या विरोधात काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) कर कायदा, 2015 चे कलम 50 आणि 51 अन्वये खटला दाखल केला जाऊ शकतो. यात दंड आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांची सजा अथवा दोन्ही अशा प्रकारची तरतूद आहे.

आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, कर अधिकार्‍यांना असे आढळून आले की अंबानी हे फायदेशीर मालक आहेत तसेच डायमंड ट्रस्ट, बहामास स्थित संस्था आणि दुसरी कंपनी, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग लिमिटेड (NATU) चे आर्थिक योगदानकर्ता आहेत. NATU ची स्थापना ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे (BVI) मध्ये झाली.

आयकर विभागाने नोटीशीत म्हटले आहे की, उपलब्ध पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की तुम्ही (अंबानी) लाभार्थी मालक आहात तसेच विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्टचे आर्थिक योगदानकर्ते आहात. कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक.च्या बँक खात्याची, NATU आणि PUSA ची लाभार्थी मालक आहे. त्यामुळे, वरील संस्थांकडे उपलब्ध निधी/मालमत्ता ही आपलीच आहे.

ब्लॅक मनी कायद्याचे उल्लंघन: अंबानी यांनी त्यांच्या आयकर रिटर्नमध्ये या विदेशी संपत्तीचा खुलासा केला नसल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. त्यांनी काळा पैसा कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले, जे नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर लगेचच 2014 मध्ये रद्द केले होते. हा प्रकार जाणूनबुजून करण्यात आल्याचा कर अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. दरम्यान, कर अधिकार्‍यांनी दोन्ही खात्यांमधील अघोषित निधी 8,14,27,95,784 रुपये (814 कोटी रुपये) असल्याचे मूल्यांकन केले आहे. यावर कर दायित्व 420 कोटी रुपये होते, असेही अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.