Raju Shetty On MVA: सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा शेतकर्‍यांच्या हिताशी काहीच संबंध नाही, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींची टीका
Raju Shetty (Photo Credits: Twitter/ ANI)

सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीला (Wine sales) परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या (Government of Maharashtra) निर्णयाचा शेतकऱ्यांच्या हिताशी काहीही संबंध नाही. तर तो आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने (Swabhimani Shetkari Sanghatana) आरोप केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) वाइन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सुपरमार्केट आणि दुकानांतून त्याचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पूर्णपणे व्यावसायिक कोनातून आहे. ते गरीब शेतकऱ्यांना वाईन मार्केटिंगमध्ये का ओढत आहेत? शेतकरी वाईनच्या बाटलीतून सुपरमार्केटच्या शेल्फमध्ये जाण्याचा मार्ग शोधून कसा फायदा मिळवतो?  शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी रविवारी ही माहिती दिली.

शेट्टी म्हणाले की, सरकार किंवा विरोधी पक्ष भाजपला शेतकऱ्यांच्या हिताची चिंता नाही. फळे, तृणधान्ये आणि अन्नधान्यांपासून वाईन बनवली जात असल्याने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यांची संघटना भूसंपादनाची भरपाई बाजार मूल्याच्या पाचपटावरून दोनपट कमी करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात राज्यव्यापी निदर्शने करेल. राज्य सरकारने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे बाजारभाव 20 टक्क्यांनी कमी केले आहेत. हेही वाचा महाविकास आघाडी सरकार हेच यापुढे महाराष्ट्राचे राजकीय भविष्य; Shiv Sena आणि BJP पुन्हा एकत्र येणार नाहीत- MP Sanjay Raut

ते म्हणाले की, सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या धोरणांचा शेतकरी शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्याला त्याच्या जमिनीचा जास्त मोबदला मिळत नाही. तसेच तो जमिनीचे विभाजन करण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे शेतकरी नेते म्हणाले. भूसंपादन कायदा, 2013 मधील सुधारणांचा हवाला देत शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य नुकसान भरपाईच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यात केंद्र अपयशी ठरल्याचा आरोपही केला.

2015 मध्ये या कायद्यातील बदलांना विरोध करण्यात शिवसेना आघाडीवर होती. पण आज ते महाराष्ट्रात शेतकरी विरोधी कायदे लादत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात पैसे देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही शेट्टी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एक लहान किंवा अल्पभूधारक शेतकरी पूर्ण मोबदला न घेता आपले घर कसे सांभाळू शकतो? साखर कारखानदारांना संपूर्ण वर्षभर पेमेंट रोखायचे आहे, ते म्हणाले. राज्यातील 1.56 कोटी शेतकर्‍यांपैकी जवळपास 78 टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्प श्रेणीत येतात. आवर्ती नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही.