मृग नक्षत्र लागले की, शेतक-यांची पेरणीला सुरुवात होते. मात्र विदर्भात गेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतक-यांवर दुबार पेरणीचे संकट (Double Sowing Crisis) ओढवले होते. ते संकट यंदाही ओढवू नये यासाठी खबरदारी म्हणून विदर्भातील शेतक-यांनी 17 जूनपर्यंत पेरणी न करण्याचा सल्ला कृषी विभागाकडून देण्यात आला आहे. ABP माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमरावती जिल्ह्यात यंदा 7 लाख 28 हजार हेक्टरवरील खरिपाच्या पेरणीसाठी बियाणे बाजारात सध्या धूमशान सुरु आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात एकूण पेरणी क्षेत्राच्या 37 टक्के म्हणजेच 2 लाख 70 हजार हेक्टरमध्ये सोयाबीन आहे. 'कॅश क्राप' या अर्थाने दरवर्षी सोयाबीनचे क्षेत्र वाढतच आहे आणि परतीच्या पावसाने काढणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याने सोयाबीनमध्ये आंतरपीक महत्त्वाचे ठरत आहे.
गेल्या वर्षी मृग नक्षत्र लागले आणि शेतक-यांनी पेरणीला सुरुवात केली. मात्र समाधानकारक पाऊस न झाल्याने त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे संकट आले होते. हेदेखील वाचा- DAP Fertilizer Rate: शेती खतांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यंना जुन्याच दराने मिळणार खतं
सुरुवातीला पाऊस कमी झाल्यास कपाशीच्या क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुरीचे पीक अमरावती जिल्ह्यात हमखास होतेच, अशी स्थिती असल्याने आंतरपिकासाठी तुरीला सर्वाधिक पसंती आहे. यंदा 1 लाख 30 हजार हेक्टर प्रस्तावित असले तरी काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय 20 हजार हेक्टरमध्ये मुंग आणि 10 हजार हेक्टरमध्ये उडीद प्रस्तावित आहे. तसे पाहता, 60 दिवसांचे हे पीक मागील पाच वर्षात शेतकऱ्यांच्या हाती लागलेले नाही. यंदा पाऊस समाधानकारक राहणार असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली असल्याने शेतकरी आश्वस्त आहेत. याशिवाय 22 हजार हेक्टरमध्ये ज्वारी, 4 हजार हेक्टरमध्ये धान, 15 हजार हेक्टरवर मक्का आणि 6 हजार हेक्टरमध्ये इतर पिके राहतील. पेरणीपूर्वी बियाणांची उगवणशक्ती तपासणी आणि बिजप्रक्रिया महत्वाची असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले आहे.
केंद्र सरकार (Central Government) ने शेतकऱ्यांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने डीएपी म्हणजेच आमोनियम फॉस्फेट (DAP) खतांवर मिळणारे अनुदान 14% नी वाढवले आहे. शेतकऱ्यांना डीएपी आता 1200 रुपये गोणी या दराने DAP Fertilizer Rate मिळणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत डीएपीवर 500 रुपये प्रति गोणीवरुन वाढ करत अनुदान 1200 रुपये प्रति गोणी करण्यात आले