File image of school children | (Photo Credits: PTI)

2020-21 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी अशा एकूण 1,10,114 शाळा (Maharashtra School) होत्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील प्रवेशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2020-21 मध्ये सरकारी शाळांमध्ये 7,61,674 नवीन प्रवेश झाले, तर 2021-22 मध्ये हा आकडा 1.4 लाखांनी वाढून 9,03,701 वर पोहोचला. याउलट, खाजगी शाळांमधील नवीन प्रवेशांची संख्या 2020-21 मधील 5,68,190 वरून 2021-22 मध्ये 5,24,113 वर घसरली आहे, असे युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार.

क्षेत्रातील अनेकांच्या मते, महामारीच्या काळात आर्थिक असुरक्षिततेमुळे अनेक पालकांनी जास्त फी असलेल्या खाजगी शाळांऐवजी सरकारी किंवा अनुदानित शाळांकडे वळले आहे.महामारीनंतर संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र बरे होत असताना, विद्यार्थ्यांच्या एकूण नोंदणीत किंचित वाढ झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण विद्यार्थी नोंदणी 22,511,839 होती जी 2021-22 मध्ये वाढून 22,586,695 झाली आहे. हेही वाचा Mumbai Traffic Update: मुंबई अंधेरीतील गोखले पूल वाहतुकीसाठी बंद, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

मात्र, शाळांच्या संख्येत झपाट्याने घट झाल्याने अनेकांना शाळा बंद कराव्या लागल्याचे चित्र आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी अशा एकूण 1,10,114 शाळा होत्या. 2021-22 मध्ये हा आकडा 1,09,605 पर्यंत घसरला. महाराष्ट्रात बंद झालेल्या एकूण 509 शाळांपैकी सर्वाधिक शाळा खासगी क्षेत्रातील आहेत. 2020-21 मध्ये नोंदवलेल्या 19,632 खाजगी शाळांच्या तुलनेत, महाराष्ट्रात आता 19,268 खाजगी शाळा आहेत.

जे 364 शाळा बंद झाल्याचे सूचित करतात. त्या तुलनेत या कालावधीत केवळ 95 सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. UDISE च्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात 65,734 सरकारी शाळा होत्या; 2021-22 मध्ये ही संख्या 65,639 पर्यंत घसरली. कुर्ल्यातील एका शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक जयवंत कुलकर्णी म्हणाले, अनुदान नसतानाही, बहुतांश खाजगी शाळांसाठी फी हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. मात्र अनेकांकडून कमालीचे शुल्क आकारले जात आहे.

त्याच वेळी, साथीच्या आजाराच्या काळात फीच्या वादामुळे अनेक खाजगी शाळा जगण्यासाठी संघर्ष करत होत्या. दुसरीकडे, सरकारी शाळा, विशेषत: शहरी भागातील नागरीक चालवल्या जाणार्‍या शाळांनी शोध-अभ्यासक्रम देऊ केला ज्यामुळे नवीन पिढी-पालक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले.

नितीन दळवी, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षण महासंघाचे मुंबई प्रमुख, पालकांच्या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार: सरकारी शाळा महामारीच्या काळात अनेक नवीन प्रवेश घेण्यास सक्षम आहेत. तथापि, त्यांना अतिरिक्त विद्यार्थी टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या सेवांचा दर्जा वाढवणे आवश्यक आहे.