महाविकासआघाडी ।Photo Credits: Twitter)

100 Days Of Maha Vikas Aghadi: महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना (Shiv Sena), कॉंग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांनी (NCP) एकत्र येऊन 28 नोव्हेंबर दिवशी सरकार स्थापन केलं. 6 मार्च 2020 दिवशी हे सरकार 100 दिवसांचा टप्पा पूर्ण करणार आहे. दरम्यान या शंभर दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीला (Maha Vikas Aaghadi) अनेक चांगल्या वाईट प्रसंगाचा सामना करावा लागला. दरम्यान यामध्ये अनेकदा शिवसेना, एनसीपी आणि कॉंग्रेस पक्षामधील मतभेददेखील लोकांसमोर आले आहेत. मात्र संयमाने या प्रसंगावर मात करून महाविकास आघाडी सरकार चालवत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे एकमताने महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून निवडले गेले. त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडण्यात आले. त्यानंतर दोन टप्प्यात कॅबिनेटचा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. मात्र हा पहिल्या 100 दिवसांचा टप्पा देखील तिन्ही पक्षांच्या मैत्रीची कसोटी घेणारा होता. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राज्यातील मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा यावरून महाविकास आघाडी सरकार मधील मतभेद समोर आले आहेत. पहा या मतभेदाच्या मुद्द्यांवर काय आहे शिवसेना, एनसीपी आणि कॉंग्रेस पक्षाची वेगवेगळी भूमिका.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण -:

महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी 1 जानेवारीला भीमा - कोरेगाव हिंसाचार पेटला होता. यामागे एल्गार परिषदेदरम्यान झालेली हिंसक भाषण असल्याचा दावा पुणे पोलिसांकडून करण्यात आला होता. दरम्यान या हिंसाचाराची तपासणी NIA या केंद्रीय तपासयंत्रणेकडे देण्यावरून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मतभेद होते. मात्र अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील असं म्हणत त्यांनी विषय सोडला. CAA च्या पाठिंब्यावरून वरून शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात मतभेद. 

मुस्लीम आरक्षण

महाराष्ट्रामध्ये मुस्लीम आरक्षणावरून मित्रपक्षातील विसंवाद मागील काही दिवसांपासून प्रकर्षाने समोर आला आहे. मराठा आरक्षणासोबतच राज्यात 5% मुस्लीम आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. यामध्येच 'महाराष्ट्रात सरकार मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण देणार आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर कायदा करण्यात येईल, असं एनसीपी नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलं होतं. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, 'अद्याप तसा कुठलाही प्रस्ताव आमच्यापुढं नाही. दरम्यान महाराष्ट्रात मुस्लीमांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून विश्व हिंदू परिषदेने शिवसेनेचा निषेध केला होता.

सीएए

भारतामध्ये केंद्र सरकारने सीएए लागू केल्यानंतर देशभर तणावाची स्थिती आहे. देशात सीएए लागू करण्याला एनसीपीच्या शरद पवार आणि कॉंग्रेस पक्षाने नकार दिला आहे. दरम्यान राज्यात कॉंग्रेस नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पक्ष प्रमुख जो निर्णय घेतील तो आम्हांला मान्य असेल असे त्यांनी म्हटलं आहे. तर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवारांनी सीएए लागू करण्याला विरोध दर्शवला होता. मात्र अजित पवारांनी विधिमंडळामध्ये सीएए विरोधात प्रस्ताव आणण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात सीएए लागू होणार नसल्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशानात घोषणा करावी; समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांची मागणी.

वीर सावरकर

वीर सावरकर आणि हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरूनही मागील काही दिवसांमध्ये राज्यात वातावरण तापल्याची स्थिती अनेकदा पाहायला मिळली. यंदा वीर सावरकर यांच्या जयंती निमित्त विधानसभेमध्ये प्रस्ताव आणण्यासाठी भाजपा आग्रही होते मात्र त्यांनी तो सभापतींनी नाकारला. सावरकरांच्या गौरव प्रस्तावावर चर्चा करण्यापूर्वी सावरकर यांना केंद्राने भारतरत्न प्रस्ताव द्यावा आणि त्यानंतरच आपण या विषयावर बोलू असं अनिल परब यांनी सभागृहात म्हटले आहे. (हेही वाचा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव प्रस्तावावरुन राज्य विधिमंडळात वातावरण तापले; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मोठं विधान; 5 मुद्दे).

दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचा 100 दिवसांचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोद्धा दौर्‍यावर जाणार आहेत. अद्याप त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडीमधील कोण कोणते नेते असतील याची माहिती नाही. मात्र देवाच्या दर्शनामध्ये राजकारण नको असं म्हणत ज्यांना सोबत यायचं आहे ते येऊ शकतात असं त्यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडीने 100 दिवसांमध्ये हेलखावे खाल्ले असले तरीही शिवभोजन थाळी, शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची योजना, मुंबई 24x7अशा लोकप्रिय घोषणा करून जनतेला खूष करण्याचाही प्रयत्न केला आहे.