QuickLY
Socially
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) याच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session 2020 आज सुरुवात झाली आहे. शेतकरी कर्जमाफी, महिलांची सुरक्षितता आदी मुद्द्यांवरुन हे अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याचे संकेत भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिले आहेत. सीएए (CAA) कायद्यावरून देशातील वातावरण तापलेले दिसत आहे. अनेक राज्यातील लोकांनी या काद्याला विरोध दर्शवला आहे. तसेच हा कायदा रद्द व्हावा, यासाठी अंदोलनेदेखील केली जात आहेत. यातच सामाजवादी पक्षाचे नेते (Samajwadi Party) आबू आझमी (Abu Azmi) यांनीही आक्रमक भुमिका घेतल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात सीएए लागू होणार नाही, अशी घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी या अधिवेशनात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अबू आझमी यांच्या मागणीवर सरकार काय भुमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे हे पहिलेच अधिवेशनही आणि त्यातही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने त्यांच्या कामगिरीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे. दि. 6 मार्चला 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात 5 प्रस्तावित शासकीय विधेयके मांडून विचारात घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर 5 अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. दरम्यान, आबू आझमी सीएएचा मुद्दा उपस्थित करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला आश्वासन दिले होते की, सीएए कायद्यामुळे कुणालाही त्रास होणार नाही, त्यामुळे केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारने ज्याप्रमाणे सीएएच्या विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा हा कायदा लागू होणार नसल्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशात घोषणा करावी, अशी मागणी अबू आझमी यांनी केली आहे. हे देखील वाचा- Maharashtra Budget session 2020: शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची मालिका कर्जमाफीच्या माध्यमातून सुरु: देवेंद्र फडणवीस
विधानभवनाच्या पायऱ्यावरुन विरोधकांकडून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करत ठाकरे सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा देण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसलेल्या भाजप आमदारांच्या हातात सरकारच्या धोरणाविरोधातील फलकही दिसले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, कालिदास कोळंबकर, अतुल सावे आदींसह पक्षाच्या आमदारांनी आक्रमक धोरण स्वीकारल्याचे दिसत आहे.
