Drug | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

NMC Regulation: नॅशनल मेडिकल कमिशन (National Medical Commission) ने नवे नियम जारी केले असून त्यामुळे डॉक्टरांच्या अडचणी वाढणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे (Generic Drugs) लिहून द्यावी लागतील, असे न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच त्यांचा सराव करण्याचा परवानाही निलंबित करण्यात येईल.

नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) त्यांच्या 'नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या व्यावसायिक वर्तनाशी संबंधित नियम' मध्ये डॉक्टरांना ब्रँडेड जेनेरिक औषधे लिहून देणे टाळण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना आता जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक असले तरी 2002 मध्ये MNCs ने जारी केलेल्या नियमांमध्ये कोणतीही दंडात्मक तरतूद नमूद केलेली नाही. (हेही वाचा - New COVID Variant: कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटने वाढवला पुन्हा तणाव; किती घातक आहे ओमिक्रॉनचा Eris स्ट्रेन? जाणून घ्या)

तथापी, 2 ऑगस्ट रोजी अधिसूचित NMC नियमांनुसार, भारतातील औषधांवरील खिशातून होणारा खर्च हा आरोग्य सेवेवरील सार्वजनिक खर्चाचा मोठा भाग आहे. जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 30 ते 80 टक्के स्वस्त असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे, जेनेरिक औषधे लिहून दिल्याने औषधांची किंमत कमी होऊ शकते.

आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार नोंदणीकृत डॉक्टर त्यांच्या नावापुढे इच्छित पदवी किंवा अभ्यासक्रमाचे नाव लिहू शकत नाहीत. त्यांना केवळ त्यांच्या नावापुढे NMC द्वारे मान्यताप्राप्त किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी/डिप्लोमाचे नाव लिहावे लागेल. ही पदवी किंवा पदविकाही एकच असेल, त्याबाबतची माहिती महापालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. इतर कोणतीही पदवी लिहीली असल्यास ती अवैध ठरवून दंड आकारला जाऊ शकतो.