Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

Supreme Court on Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँड्सवरील (Electoral Bonds) ताज्या सुनावणीत आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एसबीआय (SBI)ला फटकारले आहे. न्यायालयाने या सुनावणीत सांगितले की, त्यांनी SBI ला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व माहिती उघड करण्यास सांगितले होते आणि त्यात इलेक्टोरल बाँड क्रमांकाचाही समावेश होता. SBI ने निवडक माहिती उघड करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने SBI ला गुरुवार, 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये SBI ने सर्व माहिती उघड केल्याचे सांगितले जाईल.

यासोबतच जे रोखे काढण्यात आले आहेत त्यांचा अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आणि अनुक्रमांक देखील नमूद करावा लागणार आहे. सुनावणीदरम्यान, एसबीआयने सांगितले की, ते त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देईल. दरम्यान बँकेने असेही सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत कोणतीही माहिती लपवून ठेवली नाही. (Electoral Bonds: 'इलेक्टोरल बाँड्स' म्हणजे काय? देशात निवडणूक रोखे कधी आणि का आणले गेले? जाणून घ्या सविस्तर)

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही गेल्या सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले होते की, तुम्हाला इलेक्टोरल बाँडवर युनिक नंबरचा उल्लेख करावा लागेल, पण तसे केले नाही. बँकेने केवळ आमच्या आदेशावर अवलंबून राहू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Electoral Bonds Case: 2019 ते 2024 दरम्यान खरेदी करण्यात आले 22,217 निवडणूक रोखे; SBI ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाला दिली माहिती)

SBI कडून माहिती मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोग तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक रोख्यांचे अंतिम उद्दिष्ट काळ्या पैशाला आळा घालणे हा आहे.

Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

Supreme Court on Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँड्सवरील (Electoral Bonds) ताज्या सुनावणीत आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एसबीआय (SBI)ला फटकारले आहे. न्यायालयाने या सुनावणीत सांगितले की, त्यांनी SBI ला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व माहिती उघड करण्यास सांगितले होते आणि त्यात इलेक्टोरल बाँड क्रमांकाचाही समावेश होता. SBI ने निवडक माहिती उघड करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने SBI ला गुरुवार, 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये SBI ने सर्व माहिती उघड केल्याचे सांगितले जाईल.

यासोबतच जे रोखे काढण्यात आले आहेत त्यांचा अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आणि अनुक्रमांक देखील नमूद करावा लागणार आहे. सुनावणीदरम्यान, एसबीआयने सांगितले की, ते त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देईल. दरम्यान बँकेने असेही सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत कोणतीही माहिती लपवून ठेवली नाही. (Electoral Bonds: 'इलेक्टोरल बाँड्स' म्हणजे काय? देशात निवडणूक रोखे कधी आणि का आणले गेले? जाणून घ्या सविस्तर)

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही गेल्या सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले होते की, तुम्हाला इलेक्टोरल बाँडवर युनिक नंबरचा उल्लेख करावा लागेल, पण तसे केले नाही. बँकेने केवळ आमच्या आदेशावर अवलंबून राहू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Electoral Bonds Case: 2019 ते 2024 दरम्यान खरेदी करण्यात आले 22,217 निवडणूक रोखे; SBI ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाला दिली माहिती)

SBI कडून माहिती मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोग तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक रोख्यांचे अंतिम उद्दिष्ट काळ्या पैशाला आळा घालणे हा आहे.