Year Ender 2019: अयोध्या राम मंदिर ते राफेल खटल्यापर्यंत यंदा सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या 'या' महत्वपूर्ण निर्णयांचा आढावा
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: File Photo)

यंदाचे वर्ष हे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि जवळपास प्रत्येक क्षेत्रासाठी महत्वाचे ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीत देखील याचा स्पष्ट प्रत्यय दिसून आला. सन 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टातर्फे (Supreme Court)  देशातील अनेक प्रलंबित खटल्यांवर निकाल देण्यात आले. यामध्ये मुख्यतः अयोध्या (Ayodhya ) राम मंदिराचा (Ram Mandir)  तब्बल 125 वर्ष जुना खटला, राफेल  (Rafale) विमान खरेदी संदर्भातील निकाल यांचा समावेश आहे. येत्या काहीच दिवसात या वर्षाचा समारोप होणार असताना या सरत्या वर्षासोबत कोणकोणते खटले देश मागे टाकून पुढे येणार आहे याचा हा आढावा आज आपण घेणार आहोत.

चला तर मग पाहुयात सर्वोच्च न्यायालयातर्फे घेण्यात आलेले 2019 मधील सर्वात लक्षवेधी निर्णय कोणते..

अयोध्‍या मामला

अयोध्या रामल्ला जन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद हा वाद देशाच्या राजकीय व ऐतिहासिक दृष्टीतून बराच महत्वाचा होता. या वर 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल सुनावला. विवादित जमीन ही रामल्लाचे जनस्थान असल्याचा निकाल देत येत्या काळात राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कोर्टाकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय अयोध्येत विवादित जागेव्यतिरिक्त पाच एकर जमीन ही मशिदीच्या बांधणीसाठी देण्यात यावी असाही निर्णय कोर्टाने दिला आहे.

महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष निर्णय

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी घडत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या समवेत एकाएकी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. मात्र फडणवीस सरकारकडे बहुमत नसल्याचे म्हणत विरोधी पक्षाकडून थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. या मागणीवर निर्णय देताना कोर्टाने फडणवीस सरकारला अवघ्या 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना देऊन या बहुमत चाचणीचे लाईव्ह टेलिकास्टिंग करण्याचे आदेश दिले होते.

राफेल खटला

राफेल विमान खरेदी खटला हा लोकसभा निवडणूक काळात बहुचर्चित विषय ठरला होता. यामध्ये भाजप सरकारवर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप लगावले होते, मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप सरकारला क्लीन चीट दिली होती. हा खटला सुरु असतानाच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चौकीदार चौर है असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता, हा मुद्दा देखील बरेच दिवस चर्चेत होता.

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी अमित शहा यांना दिलासा

सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना दिलासा दिला होता. याचिकाकर्त्यांकडे ठोस  मुद्दे नसल्याचे सांगत बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. हा खटला 2005 पासून प्रलंबित होता .

2002 गुजरात दंगल प्रकरण

गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या गोध्रा दंगल प्रकरणी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन गुजरात सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली. याप्रकरणी गुजरात विधानसभेत नानावटी मेहता आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार 'गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर झालेली दंगल ही पूर्वनियोजित नव्हती,' असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त झाल्यावर या पदाची जबाबदारी एस. के. बोबडे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. न्यायव्यस्थेतून घेण्यात आलेले बदल हे देशाची अंतर्गत सुव्यवस्था आणि बाह्य प्रतिमा साकारण्यात बरेच प्रभावशाली असतात, येत्या वर्षात देखील असेच खटले मार्गी लावत न्याय व्यवस्था सुस्थितीत राहील अशी अपेक्षा!