Wrestlers Protest (PC - ANI/Twitter)

Wrestlers Protest: तीन महिन्यांपूर्वी कुस्तीपटूंनी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) विरुद्ध आंदोलन केलं होतं. आता पुन्हा एकदा दिल्लीत कुस्तीपटू ठाण मांडून आंदोलनाला बसले आहेत. मात्र आता भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंवर गंभीर आरोप केला आहे. कुस्तीपटूंच्या निषेधामुळे देशाची प्रतिमा खराब होत आहे, असा आरोप भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने केला आहे. तसेच कुस्तीपटूंनी रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी ऍथलीट आयोगाकडे जाण्याचं आवाहनही असोसिएशनने केले आहे.

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) विरुद्धच्या आंदोलनात अनेक शीर्ष कुस्तीपटू सहभागी आहेत. विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आणि साक्षी मलिक यांच्यासह अव्वल भारतीय आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटूंनी WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्या विरोधात आपला निषेध करण्यासाठी पुन्हा एकदा जंतरमंतरवर परतले आहेत. कुस्तीपटूंनी फेडरेशनच्या प्रमुखांवर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. (हेही वाचा -Wrestlers Protest: कुस्तीपटूंचं दिल्ली जंतरमंतरवर पुन्हा आंदोलन; म्हणाले, 'न्याय मिळेपर्यंत लढत राहू')

इंडिया टूडेने सूत्रांनी दिलेल्या हवाल्याने सांगितले की, आयओए कुस्तीपटूंच्या विरोधामुळे अत्यंत नाखूष आहे. सदस्यांमध्ये एकमत आहे की कुस्तीपटू जे काही करत आहेत ते देशाची प्रतिमा खराब करत आहेत. कुस्तीपटूंनी असं करू नये. निषेध करण्याचा दूसरा मार्ग आहे. पण तो रस्त्यावर नाही. IOA सूत्रांनी भर दिला की, कुस्तीपटूंनी ऍथलीट कमिशनकडे यायला हवे होते.

दरम्यान, कुस्तीपटू 23 एप्रिल रोजी जंतरमंतरवर परतले. एका अल्पवयीनासह सात महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाची तक्रार केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी WFI प्रमुखाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी बुधवारी, कुस्तीपटूंनी इंडिया टुडेशी बोलताना या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची विनंती केली.

पंतप्रधान मोदी मन की बात करतात, पण त्यांनी बेटियों की मन की बात देखील ऐकली पाहिजे, असं विनेश फोगट यांनी म्हटलं आहे. स्टार कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. कारणं, सर्वोच्च न्यायालयाने WFI प्रमुखाविरुद्ध एफआयआरची मागणी करणाऱ्या कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाला WFI प्रमुखांविरुद्ध सात महिला कुस्तीपटूंनी लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांवर एफआयआर नोंदवण्याआधी प्राथमिक चौकशीची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.