QuickLY
Socially
भारताच्या विकासात श्रमशक्तीच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गुरुवारी सांगितले की, लवचिक कामाची ठिकाणे, घरातून काम करणारी इकोसिस्टम आणि कमी कामाच्या तासांची गरज आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, अमृत काळातील विकसित राष्ट्र निर्माण करण्याची भारताची स्वप्ने आणि आकांक्षा साकार करण्यात भारताच्या कामगार दलाची मोठी भूमिका आहे. यासह संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांसाठी देश सतत काम करत आहे.
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना यांसारख्या सरकारच्या विविध प्रयत्नांचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. ज्यामुळे कामगारांना एक प्रकारचे सुरक्षा कवच मिळाले आहे. या योजनांमुळे मजुरांना त्यांच्या मेहनतीची आणि योगदानाची दखल घेण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. आपत्कालीन क्रेडिट हमी योजनेने, एका अभ्यासानुसार, महामारीच्या काळात 1.5 कोटी नोकऱ्या वाचवल्या.
आपण पाहत आहोत की ज्याप्रमाणे देशाने आपल्या कामगारांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी साथ दिली, त्याचप्रमाणे कामगारांनी या महामारीतून सावरण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद लावली आहे, ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, आज भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे, त्यामुळे बरेच श्रेय कामगारांना जाते. श्रमशक्तीला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या आठ वर्षांत गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे दर्शन घडविणारे कायदे गुलामगिरीच्या काळापासून रद्द करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. देश आता बदलत आहे, सुधारणा करत आहे, असे कामगार कायदे सोपे करत आहे. हे लक्षात घेऊन, 29 कामगार कायदे 4 सोप्या श्रम संहितांमध्ये रूपांतरित केले गेले आहेत. हे किमान वेतन, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा याद्वारे कामगारांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करेल. हेही वाचा Earthquake Update: महाराष्ट्रापासून जम्मू-काश्मीरपर्यंत जाणवले 3.9 रिश्टर स्केलचे भूकंपाचे धक्के
बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल होण्याची गरज पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केली. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा त्वरीत निर्णय घेऊन त्याची झपाट्याने अंमलबजावणी करून त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. प्लॅटफॉर्म आणि गिग इकॉनॉमी आणि ऑनलाइन सुविधांच्या प्रकाशात, पंतप्रधानांनी कामाच्या उदयोन्मुख आयामांकडे जिवंत राहण्याच्या गरजेवर भर दिला. या क्षेत्रातील योग्य धोरणे आणि प्रयत्न भारताला जागतिक नेता बनविण्यास मदत करतील, ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की देशाचे श्रम मंत्रालय अमृत कालमध्ये 2047 साठी आपले व्हिजन तयार करत आहे. भविष्यात लवचिक कामाची ठिकाणे, घरातून काम करणारी इकोसिस्टम आणि कमी कामाचे तास हवे आहेत. आम्ही लवचिक कार्यस्थळांसारख्या प्रणालींचा वापर महिलांच्या श्रमशक्तीच्या सहभागासाठी संधी म्हणून करू शकतो, ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, आम्ही उच्च दर्जाचे कुशल कामगार निर्माण करून जागतिक संधींचा लाभ घेऊ शकतो. आपण आपले प्रयत्न वाढवले पाहिजेत, एकमेकांकडून शिकले पाहिजे. आपले इमारत आणि बांधकाम कामगार हे आपल्या कर्मचार्‍यांचा अविभाज्य भाग आहेत याची जाणीव पंतप्रधानांनी सर्वांना करून देतानाच, यावेळी उपस्थित प्रत्येकाने त्यांच्यासाठी व्यवस्था केलेल्या 'सेस'चा पुरेपूर वापर करण्याची विनंती केली.
मला सांगण्यात आले आहे की या उपकरांपैकी सुमारे 38,000 कोटी रुपये राज्यांनी अद्याप वापरलेले नाहीत, पंतप्रधान म्हणाले. ESIC सोबत आयुष्मान भारत योजनेचा अधिकाधिक कामगारांना कसा फायदा होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
