Shocking! पोलीस कोठडी आणि सुधारगृहातही सुरक्षित नाहीत महिला, 5 वर्षांत बलात्काराचे 275 गुन्हे दाखल; NCRB च्या अहवालात धक्कादायक खुलासा
Abuse| (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Shocking: भारतील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अलिकडे जास्तचं बिकड होत चालला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने 2017 ते 2022 पर्यंत बलात्काराची काही आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, या पाच वर्षांत कोठडीत बलात्काराच्या एकूण 270 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहेत. महिला पोलीस कोठडी आणि सुधारगृहातही सुरक्षित नाहीत ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, गुन्हेगारांमध्ये पोलीस कर्मचारी, लोकसेवक, सशस्त्र दलाचे सदस्य आणि तुरुंग, रिमांड होम, अटकेची ठिकाणे आणि रुग्णालये यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत अशी प्रकरणे हळूहळू कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. 2022 मध्ये 24, तर 2021 मध्ये 26, 2020 मध्ये 29, 2019 मध्ये 47, 2018 मध्ये 60 आणि 2017 मध्ये 89 बलात्कारची प्रकरणे नोंदवली गेली होती.

उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रकरणे -

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (2) अंतर्गत कोठडीत बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले जातात. हा विभाग विशेषत: अशा प्रकरणांशी संबंधित आहे ज्यामध्ये गुन्हेगार एखाद्या महिलेवर बलात्कार करण्यासाठी त्याच्या अधिकाराचा किंवा कोठडीतील स्थितीचा गैरफायदा घेतो. 2017 पासून कोठडीतील बलात्काराच्या 275 गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक 92 प्रकरणे उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यानंतर मध्य प्रदेशात 43 प्रकरणे आहेत. (हेही वाचा - Beed Minor Girl Rape Case: अल्पवयीन आरोपींकडून आठ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार, बीड येथील धक्कादायक घटना)

अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे महिलांना त्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली किंवा त्यांच्या असुरक्षित स्थितीमुळे ताब्यात घेऊन लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले आहे, असं पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुत्रेजा यांनी सांगितलं. (हेही वाचा - Indore Rape case: आयआयटी इंदूरमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थींनीवर बलात्कार, आरोपी मित्राला अटक)

अनेक प्रकरणांची नोंद केली जात नाही - पूनम मुत्रेजा 

पूनम मुत्रेजा यांनी सांगितले की, बलात्काराच्या अशा कारणांमध्ये पितृसत्ताक सामाजिक नियम, अधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर, पोलिसांसाठी लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षणाचा अभाव आणि पीडितांना जोडलेला सामाजिक कलंक यांचा समावेश आहे. बऱ्याचदा बलात्काराच्या किंवा लैंगिक अत्याचाराची अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत किंवा दुर्लक्षित केली जातात. कोठडीतील बलात्काराची मूळ कारणे आणि परिणाम प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सरकारने बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. यामध्ये कायदेशीर सुधारणा, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगले प्रशिक्षण, सामाजिक नियम बदलण्यासाठी सामाजिक आणि वर्तन बदल संवाद आणि उत्तरदायित्वासाठी मजबूत यंत्रणा यांचा समावेश असावा, असं मत मुत्रेजा यांनी व्यक्त केलं.

मुत्रेजा यांनी पुढे सांगितले की, पोलीस ठाण्यांमध्ये कोठडीतील बलात्कार ही एक सामान्य प्रथा आहे. कनिष्ठ पोलीस अधिकारी, अगदी महिला कॉन्स्टेबल देखील ज्या प्रकारे पीडितेशी बोलतात त्यावरून त्यांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती नसल्याचे दिसून येते. गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणांसह पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता आणि जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचंही मुत्रेया यांनी यावेळी नमूद केलं.