Plastic Waste Management | (Photo Credits: Twitter/@DrSYQuraishi)

भारतात सिंगल युज प्लास्टिकचा (Single Use Plastic) वाढता वापर लक्षात घेता आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण पाहता भारतात 2 ऑक्टोबरपासून प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येणार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमात 2022 पर्यंत भारत प्लास्टिक मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकांनी आपल्या सवयी बदलाव्यात असे म्हणाले होते. तसेच 2 ऑक्टोबरपासून भारतात 100% बंदी घालण्यात येणार असेही त्यांनी 15 ऑगस्टला सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात न होता भारतात (India) अजूनही पुर्णपणे एकदा वापरात येणा-या प्लास्टिकवर पुर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली नाही.

प्राप्त माहितीनुसार, या प्लास्टिक हटाव योजनेअंतर्गत केवळ एकदाच वापरता येणारे प्लास्टिक जसे की प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ, पिशव्या यांना ग्रामीण व शहरी अशा सर्व स्तरावरून हटवण्यात येणार असे सांगण्यात येत होते मात्र तसे झाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात आलेले मंदीचे सावट. प्लास्टिक बंदी सर्वांनाच हवी आहे मात्र ही बंदी एका भारतातील मोठ्या उद्याोगाशी जोडलेले असल्यामुळे सरकारही थोडे विचारात आहेत. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान जेव्हा प्लास्टिक उत्पादित करणा-या मोठ्या कंपन्यांच्या प्रवक्त्याला भेटले तेव्हा त्यांना अशी माहिती मिळाली की, या कंपन्यांची किंमत 7.5 कोटी इतकी आहे ज्यात 7 कोटी लोक काम करतात. त्यामुळे जर का हा उद्योग बंद झाला तर 7 करोड लोकांची नोकरी जाऊ शकते.

हेही वाचा- Plastic Ban in India: महात्मा गांधी जयंती निमित्त 2 ऑक्टोबर पासून देशात Single-Use Plastic वर बंदी

अशातच भारतात मंदीची टांगती तलवार कायम असताना एवढा मोठा धोका पत्करणे हे भारताच्या अर्थव्यवस्था फायदेशीर असा नाही. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. कारण यावर 7 कोटी लोकांचे कुटूंब अवलंबून आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी भारतात पूर्णपणे प्लास्टिक बंदी करता येणार नाही.

मात्र नागरिकांनी पुढाकार घेऊन शक्यतो प्लास्टिकचा वापर टाळावा. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर करावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.