केंद्र सरकारच्या (Central Government) कोविड टास्क फोर्सचे (Covid Task Force) प्रमुख डॉ. व्ही.के.पॉल (Dr. VK Paul) हा निर्णय लस पुरवठा आणि वैज्ञानिक सल्ल्याच्या आधारे घेतला जाईल. त्यांनी सावध केले की जरी संसर्ग कमी होत आहे आणि कोरोना व्हायरसची (Corona virus) दुसरी लाट जात आहे. असे म्हणणे योग्य होणार नाही की सर्वात वाईट टप्पा संपला आहे. कारण अनेक देशांनी दोनपेक्षा जास्त लाटांचा सामना केला आहे. Covishield, Covaxin आणि Sputnik V लसी सध्या भारतात वापरल्या जात आहेत. या लसी केवळ 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना दिल्या जात आहेत. सर्व लसी दोन-डोस आहेत. झायडस कॅडिलाची स्वदेशी कोविड -19 लस ZyCoV-D ही भारतातील 12-18 वर्षे वयोगटातील लोकांना दिलेली पहिली लस ठरू शकते. त्याला आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता मिळाली आहे.
मग ते मुलांना लागू करता येईल का? यावर पॉल म्हणाले, आम्हाला माहित आहे की अनेक देशांनी किशोरवयीन आणि मुलांसाठी लसीकरण सुरू केले आहे. संपूर्ण वैज्ञानिक तर्क आणि मुलांच्या परवानाधारक लसींच्या पुरवठ्याच्या स्थितीच्या आधारावर आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ. डॉ. व्ही के पॉल म्हणाले, प्रौढांच्या लसीकरणात कोव्हॅसीनने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. जर ते मुलांसाठी मंजूर झाले, तर आम्ही गरज ठरवू. पुरवठा आणि गुणवत्तेच्या संतुलनाने, लसीकरणावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. हेही वाचा COVID-19 Vaccine Covaxin Update: कोव्हॅक्सिनचा Emergency Use Listing मध्ये समावेश करण्यासाठी WHO ची 26 ऑक्टोबर रोजी बैठक
ते म्हणाले की मुलांसाठी कोविड -19 लसीकरण कधी सुरू होईल हे स्पष्ट वेळ सांगणे शक्य नाही. पॉलच्या मते, लसीकरण कार्यक्रमात झिडस कॅडिलाची लस समाविष्ट करण्याची तयारी चांगली सुरू आहे, प्रशिक्षण आधीच सुरू झाले आहे. लसच्या सर्वोत्तम वापरासाठी NTAGI चा सल्ला घेतला जाईल. त्यामुळे ते लवकरच सुरू होईल. त्यांनी सांगितले की मुले देखील कोरोना संसर्गाच्या साखळीचा भाग आहेत आणि मोठ्या संख्येने संक्रमित आहेत.
परंतु मुलांमध्ये कोविड संसर्ग अत्यंत सौम्य किंवा लक्षणे नसलेले असतात. पण ही कथेची एक बाजू आहे. दुसरी बाजू अशी आहे की एकदा पुरेशी लस उपलब्ध झाली जी मुलांमध्ये वापरली जाऊ शकते, त्यांचे संरक्षण का करू नये. अनेक राज्यांमध्ये उच्च वर्गांसाठी शाळा पुन्हा उघडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पालक आपल्या मुलांबद्दल खूप घाबरतात. आता लसींच्या पुरवठ्यात नक्कीच कमतरता नाही. आजपर्यंत राज्य सरकारकडे लसीकरण कार्यक्रमासाठी 10 कोटी लसीचे डोस आहेत, असे ते म्हणाले.