आधार निराधार? (प्रतिकात्मक प्रतिमा)

मूळ निवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड हा परवलीचे कागदपत्र. सरकारीच नव्हे तर, बहुतांश खासगी संस्थांसाठी नागरिकाच्या खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही कामांसाठी वापरले जाणारे. पण, हेच आधार कार्ड वैध की अवैध, याबाबत गेली अनेक दिवस चर्चेच्या फैरीच्या फैरी समाजात घडत आहेत. आज (बुधवार, २६ नोव्हेंबर) या चर्चेला पूर्णविराम मिळणार आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालय आधार कार्ड वैध की अवैध याबाबत आपला निर्णय देणार आहे. आधारच्या वैधतेबाबत न्यायालयात सुमारे २७ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयात या याचिकांवर गेली चार महिने सुनावणी सुरु होती. प्रदीर्घ चर्चा केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मे मध्ये सुरक्षित ठेवला होता. मात्र, आज हा निर्णय दिला जाणार आहे.

आधारच्या वैधानिकतेवरुन जानेवारी महिन्यापासून न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणावरील सुनावनी एक महिन्यापेक्षाही अधिक काळ म्हणजेच सुमारे ३८ दिवस चालली. पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर ही सुनावनी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे या पीठाचे अध्यक्ष आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आधारबाबत अनेक प्रश्न विचारले होते. त्यामुळे आधार हा नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार आहे काय. तसेच, त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मुलभूत अधिकाराला बाधा येते काय, याबाबत सरकारला उत्तरे द्यायची आहेत.

दरम्यान, सरकारने आधार कार्ड हे अनिवार्य केले होते. त्यामुळे बँक खाते उघडणे, पॅन कार्ड करणे, मोबाइल फोन सेवा, पासपोर्ट आणि वाहन परवान्यासाठी आधार कार्ड परवलीचे मानले जात होते.