QuickLY
Socially
मध्य प्रदेशमधील (Madhya Pradesh) सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या 22 समर्थक आमदार, नेत्यांनी राजीनामे दिल्याने मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार अडचणीत आलं आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सोमवारी विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा आदेश दुर्लक्षित करत सभागृहाचे कामकाज 26 मार्चपर्यंत तहकूब केले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. आज या सत्तासंघर्षावर सुनावणी होणार आहे.
विधानसभेचे कामकाज तहकूब केल्याने कमलनाथ सरकारला दिलासा मिळाला होता. परंतु, आज भाजपच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोमवारी राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला विश्वासदर्शक ठरावा मांडावा, असे निर्देश दिले होते. परंतु, तरीदेखील कमलनाथ सरकारने या निर्देशांचं पालन केलं नाही. त्यामुळे याच मुद्द्यावरून भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कलमनाथ सरकारला तात्काळ विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीदेखील चौहान यांनी केली आहे. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर वर्णी; राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी दिली उमेदवारी)
कमलनाथ यांनी राज्यपाल टंडन यांना भाजपने कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने काँग्रेसच्या काही आमदारांना डांबून ठेवले असल्याचा आरोप केला. या प्रकारामुळे विधानसभेत बहुमत चाचणी घेणे लोकशाही आणि घटनाविरोधी आहे, असं कमलनाथ यांनी पत्रामध्ये म्हटलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या बंडखोर 22 पैकी 6 आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ सध्या 108 वर आले आहे. तसेच 16 बंडखोरांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास हे संख्याबळ 92 पर्यंत घसरणार आहे. सध्या भाजपकडे 107 आमदार आहेत. भाजपने 112 जागांचा आकडा पार केल्यास मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा कमळ फुलणार आहे.
