सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर वर्णी; राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी दिली उमेदवारी
CJI Ranjan Gogoi. (Photo Credits: ANI)

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) राज्यसभेवर (Rajya Sabha) जाणार आहेत. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांनी रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर उमेदवारी दिली आहे. राज्यसभेतील 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नियुक्त करतात. हे सदस्य विविध क्षेत्रांतील नामांकित व्यक्ती असतात. सोमवारी संध्याकाळी उशिरा केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर उमेदवारी दिली आहे. रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. ईशान्येकडील सर्वोच्च न्यायालयीन पदावर पोहोचणारे ते एकमेव व्यक्ती आहेत.

सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त अशा राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. अयोध्या व्यतिरिक्त त्यांनी ज्या प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय दिले आहेत त्यात, आसाम एनआरसी, राफेल, आरटीआयच्या कक्षेत सीजेआय कार्यालय इत्यादींचा समावेश आहे. गोगोई आपल्या 13 महिन्यांच्या कार्यकाळात अनेक वादात सापडले आहेत. त्यांच्यावर लैंगिक छळासारखे गंभीर आरोपही लावण्यात आले आहेत. परंतु त्यांनी कधीही आपल्या कामावर अशा गोष्टी हावी होऊ दिल्या नाहीत. नंतर त्यांची अशा आरोपातून मुक्तताही झाली.

याव्यतिरिक्त, रोस्टर वादाच्या संदर्भात ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेणाऱ्या न्यायाधीशांमध्येही ते होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने अयोध्या प्रश्नी 9 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालामुळे, त्यांचे नाव इतिहासात नोंदवले गेले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 ऑक्टोबर 2018 साली निवृत्त झाले, त्यांतर रंजन गोगोई यांनी 3 ऑक्टोबरला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली.

(हेही वाचा: सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी फेटाळून लावला आपल्यावरील लैंगिक शोषणाचा आरोप, म्हणाले- न्यायपालिकेच्या स्वतंत्रतेला फार मोठा धोका)

दरम्यान, जस्टिस गोगोईंचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी झाला. मुळचे आसामचे गोगोई यांचे वडील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. रंजन गोगोई यांनी गुवाहाटी हायकोर्टात 1978 मध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे 2001 साली त्यांची गुवाहटी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी काही वर्षे पंजाब आणि हरियाणा राज्याचे न्यायाधीश म्हणूनही काम केले.