Supreme Court | File Image | (Photo Credits: PTI)

देशात सध्या मॉब लिंचिंगच्या (Mob Lynching) वाढत्या घटना या देशाची शांतता भंग करत आहेत.  रस्त्यात कोणालाही थांबवून ‘जय श्री राम’ म्हणण्याची सक्ती केली जात आहे. याच गोष्टीला नकार दिल्याने अनेकांचा मृत्य झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यामुळे संपूर्ण देश सुन्न झाला आहे. अशा मॉब लिंचिंगच्या घटनेविरोधात देशातील अनेक लोक एकवटले आहेत. याबाबत आता ठोस पावले उचलत अशा घटना रोखण्यासाठी काय निर्णय घ्यावा, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व दहा राज्यांना बजावल्या आहेत.

जमावाने जमून एखाद्याला मारणे ही फार शरमेची बाब आहे. याबाबत गेल्यावर्षी जुलै मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते.

न्यायालयाने सांगितलेल्या गोष्टी -

  • लोकांना चिथवण्यासाठी भडक वक्तव्ये, भाषणे करणारे, अफवा, खोट्या बातम्या पसरविणारे यांच्यावर कडक कारवाई करावी

  • अशा प्रकरणांचे खटले चालविण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करावीत

  •  हे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावेत

  •  या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा

मात्र तरी गेल्यावर्षी पासून अशा घटना रोखण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार व दहा राज्ये यांना नोटीस बजावून दिल्या गेलेल्या आदेशाबाबत काय पावले उचलली याची विचारणा केली आहे. (हेही वाचा: 'त्या' गाण्याविषयी आशा भोसले यांनी खोचक ट्विट करत विचारला प्रश्न; चाहत्यांनी दिली भन्नाट उत्तरे)

उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली अशा दहा राज्यांना ही नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, मॉब लिंचिंगच्या मुद्द्यावर देशातील 49 जणांनी पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांना एक पत्र लिहून अशा गोष्टी नियंत्रित करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. या 49 जणांमध्ये फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, मणिरत्नम, रामचंद्र गुहा असे लोक सामील आहेत.