RBI (Photo Credits: PTI)

RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) गुरुवारी एक विशेष बैठक घेणार आहे. या विशेष बैठकीत रेपो दरात (Repo Rate) चार वेळा वाढ करूनही महागाई नियंत्रणात न येण्याच्या कारणांवर चर्चा होणार आहे. तसेच या बैठकीनंतर चलनविषयक धोरण समिती सरकारला पत्र लिहून महागाई आटोक्यात न येण्याची कारणे कळवणार आहे. चलनवाढ 2-6 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे मध्यवर्ती बँकेचे उद्दिष्ट आहे. मध्यम-मुदतीच्या सर्वसाधारण लक्ष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, RBI चे मानक लक्ष्य 4 टक्के आहे. ज्यामध्ये 2 टक्के वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता आहे.

RBI च्या नियमानुसार, जर महागाईचे लक्ष्य सलग तीन तिमाहीत पूर्ण झाले नाही तर, मध्यवर्ती बँक सरकारला अहवाल सादर करते. ज्यामध्ये महागाईचे लक्ष्य गाठण्यात अयशस्वी होण्याची कारणे, त्यामुळे होणारे परिणाम, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी किती दिवस लागतील यासंदर्भात तपशिल द्यावा लागतो. (हेही वाचा -Gujarat Assembly Election Dates: गुजरात विधानसभा निवडणूका 1 आणि 5 डिसेंबर दिवशी; निकाल 8 डिसेंबरला ला!)

दरम्यान, 2016 मध्ये एमपीसीच्या स्थापनेपासून प्रथमच विशेष बैठक आयोजित केली जात आहे, कारण समिती किरकोळ महागाई दर 2-6% च्या आत सलग तीन तिमाहीत ठेवण्यात अपयशी ठरली आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीपासून 6% च्या वर राहिला आहे आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये 7.41% या पाच महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.

माजी BoM अर्थतज्ज्ञ जतीन साळगावकर यांचे मत आहे की, RBI ने आपल्या बाजूने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत, परंतु दुर्दैवाने महागाई कमी झालेली नाही. याला अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. मध्यवर्ती बँक बाह्य घटक जसे की, रशिया-युक्रेन युद्ध, पुरवठा चिंता (ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या), पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि COVID-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या दीर्घकालीन परिस्थितीचा उल्लेख करू शकते.

तथापी, RBI ने दोन वर्षांच्या कालावधीत महागाई 4% पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा केली आहे. दरम्यान, मे महिन्यापासून दर 190 बेसिस पॉइंट्सने वाढवल्यानंतर, RBI आर्थिक धोरण आणखी किती कडक करू शकते हे जाणून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत. याशिवाय, RBI MPC च्या या बैठकीत सध्या रेपो दर वाढीशी संबंधित कोणताही निर्णय अपेक्षित नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. पण हे पूर्णपणे नाकारता येत नाही. आरबीआयही आपले दर वाढवू शकते, अशी चर्चा आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे की, 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणारी बैठक ही केवळ नियामक बंधनाचा एक भाग आहे.