(संग्रहित,संपादित प्रतिमा)

डॉलर (Dollar)च्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरुच आहे. अद्यापही ही घसरण थांबण्याचे कोणतेच चित्र दिसत नाही. त्यामुळे शेअर बाजारात हाहाकार पाहायला मिळत आहे. तर, सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम होऊन ते कोलमडण्याची शक्यता आहे. बुधवारी बाजार बंद होताना ७३.३४वर पोहोचलेला रुपया गुरुवारी बाजार सुरु झाला तेव्हा रुपयाची कामगिरी ७३.६०वरुन सुरु झाली. पण, त्यानंतर तो ७३.७७ इतका विक्रमी घसरला. बुधवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ७३.३३ होती. त्याच्या आगोदर डॉलरची किंमत ७३.२४ इतकी होती. गेल्या काही काळापासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सातत्याने अवमुल्यन होत आहे. केंद्रातील भाजप प्रणित मोदी सरकारने रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी पावले टाकणार असल्याचे म्हटले आहे. पण, सद्यास्थितीत तर तशी कोणतीच चिन्हे पाहायला मिळत नाही. नक्की वाचा :  ... म्हणून अमेरिकन डॉलरसमोर रूपयाची सतत होतेय घसरण

सप्टेंबरमध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार, रुपयाची सातत्याने होणारी घसरण, कच्चा तेल्याच्या किंमतीत झालेली वाढ याचा अर्थव्यवस्थेतील महसूलावर मोठा परिणाम पाहायला मिळेल. आंतरबँक परकियच चलन बाजारात मंगळवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया २८ पैशांनी घसरुन ७२.७३ प्रति डॉलरवर पोहोचला. तर, दुसऱ्या बाजूला कच्चा तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७८ डॉलरच्या पुढे गेल्या. त्यामुळे मुंबई शेअर बाजारात सेन्सेक्स ५०९ अंकांनी म्हणजेच १.३४ अंकांनी घसरुन तो ३७,४१३.१३ अंकावर पोहोचला.

एसबीआयच्या एका संशोधनात म्हटले आहे की, पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे राज्यांच्या सुरु आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात निष्कर्षापेक्षा २२,७०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळेल. अहवालात असेही म्हटले आहे की, कच्चा तेलाच्या किमतींमध्ये प्रति बॅरल झालेल्या वाढीमुळेही प्रमुख १९ राज्यांना सरासरी १.५१३ कोटी रुपयांचा महसूली फायदा होतो. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, याचा सर्वाधिक ३,३८९ कोटी रुपयांचा फायदा हा महाराष्ट्राला मिळेल. त्यानंतर गुजरात २,८४२ कोटी रुपयांचा फायदा मिळेल.