QuickLY
Socially
Modi Surname Defamation Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करून गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) ‘मोदी आडनाव’वरून गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आव्हान दिले आहे. 2019 च्या कर्नाटक निवडणुकीच्या रॅलीमध्ये मोदींच्या आडनावावर गांधींनी केलेल्या वक्तव्यानंतर, भाजप गुजरातचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी गांधींविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा तसेच दंड ठोठावला आहे. सुरत जिल्हा न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना नकार दिला आणि शिक्षा रद्द करण्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची सूट देण्यास नकार दिला. या खटल्यातील शिक्षेमुळे राहुल यांना लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. (हेही वाचा -PM Modi Arrives In Abu Dhabi: पंतप्रधान मोदींचे अबुधाबीत आगमन; UAE चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांच्याशी करणार चर्चा)
सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी संपेपर्यंत राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला आव्हान देण्याचे काम थांबवले होते. दरम्यान, पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट सादर केला आहे, ज्यामध्ये राहुल गांधी किंवा इतर कोणत्याही इच्छुक पक्षाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना त्यांची मते विचारात घ्यावीत अशी विनंती केली आहे. न्यायालय निर्णय देण्यापूर्वी पूर्णेश मोदींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी यावर या तरतूदीमध्ये भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, 23 मार्च रोजी, राहुल गांधी भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 499 आणि 500 (गुन्हेगारी बदनामी) चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले होते. त्यानंतर न्यायालयाने गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. "सर्व चोरांना मोदी हेच आडनाव कसे काय?", असा प्रश्न विचारल्याने राहुल गांधी यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा दावा ठोकण्याता आला होता.
गांधी यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली असून सुरतच्या सत्र न्यायालयात या निकालाला विरोध केला. 20 एप्रिल रोजी, न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. परंतु, दोषी ठरवण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी ते उच्च न्यायालयात गेले.
