Raj Thackeray | (Photo Credits: Twitter)

मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्यावर सन 2010 मध्ये दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) रद्दबादल ठरवला आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक 2010 दरम्यान लोकसेवकाने काढलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. आरोपात म्हटले होते की, राज ठाकरे यांनी निवडणूक आचारसंहिता काळात नियमापेक्षा जास्त काळ कल्याण डोंबिवली परिक्षेत्रात निवास केला. प्रदीर्घ काळ चाललेला हा खटला मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढत त्यांच्यावर दाखल असलेला फौजदारी गुन्हा आणि एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. अजय एस गडकरी आणि शर्मिला यू देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

राज ठाकरे यांच्याकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप

राज ठाकरे यांच्यावर दाखल एफआयआरनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करुन राज ठाकरे हे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक प्रचारासाठी प्रदीर्घ काळ थांबले होते. आचारसंहिता लागू असलेल्या हद्दीमध्ये ते 29 सप्टेंबर 2010 रोजी उपस्थित असल्याचे आढळून आले होते. तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांनी एक नोटीस काढत म्हटले होते की, राज ठाकरे हे त्या दिवशी रात्री 10 नंतर कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमास, पक्ष कार्यालयास भेटदेऊ शकत नाहीत. तसेच, ते कोणतेही हॉटेल अथवा निवासस्थानी राहू शकत नाहीत. जर ते राहताना आढळून आले तर त्यांच्यावर लोकप्रतिनीधी कायदा 126 अन्वये गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

भारतीय दंड संहिता कलम 188 अन्वये गुन्हा दाखल

दरम्यान, नोटीस जारी केलेले असतानाही राज ठाकरे हे KDMC परिसरातील एका घरी थांबले असल्याचा आरोप करण्या आला. पोलिसांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर भारतीय दंड संहिता कलम 188 अन्वये (लोकसेवकांनी दिलेले आदेश न पाळणे) राज ठाकरे यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात कल्याण न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर सन 2011 मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. न्यायदंडाधिकारी यांनी या प्रकरणाची दखल घेत ठाकरे यांना त्याच वर्षी 5 फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले. त्यानंतर ठाकरे यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन मागितला, तो त्याच दिवशी मंजूर करण्यात आला.

एक्स पोस्ट

हायकोर्टाकडे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी

दरम्यान, राज ठाकरे यांनी सन 2014 मध्ये वकील सयाजी नांगरे यांच्यामार्फत हायकोर्टात जाऊन एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. एप्रिल 2015 मध्ये, हायकोर्टाने कारवाईला स्थगिती दिली आणि जलद सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. नांगरे यांचा प्राथमिक युक्तिवाद असा होता की, सीआरपीसीचे कलम 188 हा अदखलपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे एफआयआरद्वारे कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकत नाही.