जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचा भारत दौरा रद्द, Citizenship Amendment Act लागू झाल्याने इशान्य भारतात तणावाच्या स्थितीमुळे घेतला निर्णय
भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्याने इशान्य भारतात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे (Shinzo Abe) यांनी त्यांचा भारताचा दौरा रद्द केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि शिंजो आबे यांच्यामध्ये गुवाहाटी येथे एक बैठक होणार होती.
भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्याने इशान्य भारतात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे (Shinzo Abe) यांनी त्यांचा भारताचा दौरा रद्द केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि शिंजो आबे यांच्यामध्ये गुवाहाटी येथे एक बैठक होणार होती. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी आबे यांचा दौरा रद्द होण्याची पुष्टी करत असे म्हटले होते की, भविष्यात या दोघांची बैठक नक्की होईल. तर नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसाम येथे नागरिकांकडून जोरदार आंदोलन केली जात आहेत.
जपानच्या जीजी प्रेस रिपोर्टनुसार, भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन सुरु असलेल्या तणावामुळे शिंजो आबे यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर रविवारी नरेंद्र मोदी आणि आबे यांच्या मध्ये गुवाहाटी येथे बैठक होणार होती. मात्र आता राज्यातील तणावाची स्थिती पाहता भारत दौरा रद्द करण्यात आला आहे. यावर बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आबे यांचा रद्द झालेला दौरा हा लज्जास्पद असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे इशान्य भारतात करण्यात येणाऱ्या जोरदार आंदोलनामुळे तणावाची स्थिती आहे. त्यामुळे आसाम मधील सर्व शाळा 22 डिसेंबर पर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तर आंदोलकांनी गुरुवारी प्रवाशांनी भरलेली रेल्वे जाळण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला होता.(महाराष्ट्रात Citizenship Amendment Act लागू करण्याबाबत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले पहा)
ANI Digital Tweet:
India, Japan defer Shinzo Abe's visit to mutually convenient date in near future: MEA
Read @ANI Story | https://t.co/lX9ptNgeHu pic.twitter.com/63GJZ4FzyQ
— ANI Digital (@ani_digital) December 13, 2019
तर श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम आणि पाकिस्तान देशातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या नव्या कायद्यानुसार भारताच्या नागरिकत्वाचा दर्जा मिळणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यासाठी मर्यादित नसून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहणार आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 13, 2019 04:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
