Delhi AIIMS: एम्समध्ये खासदारांच्या उपचारासाठी विशेष सुविधेचा आदेश मागे; वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला निर्णय
शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव वाय.एम. कांडपाल यांना पत्र लिहून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
Delhi AIIMS: दिल्ली एम्समध्ये बसलेल्या खासदारांना विशेष उपचार आणि काळजी देणारा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) चे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी देव नाथ साह यांनी शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव वाय.एम. कांडपाल यांना पत्र लिहून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या पत्रात असे म्हटले आहे की, एम्सचे संचालक डॉ. एम. श्रीनिवास यांचे एम्स दिल्लीतील खासदारांसाठी वैद्यकीय सेवा व्यवस्थेबाबतचे पत्र तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात आले आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांना एम्समधील विद्यमान खासदारांच्या वैद्यकीय सेवा व्यवस्थेबाबत एम्सचे संचालक डॉ. एम. श्रीनिवास यांनी लिहिलेले पत्र तात्काळ रद्द करण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. (हेही वाचा - Government Employee New Rule: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा; कर्तव्यादरम्यान दोषी आढळल्यास बंद होऊ शकते पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी)
प्राप्त माहितीनुसार, दिल्लीस्थित एम्सने खासदारांसाठी उपचार सुविधा सुव्यवस्थित करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केली होती. या SOP अंतर्गत, खासदारांच्या उपचार आणि काळजी व्यवस्थेत समन्वय साधण्यासाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली जाणार होती. मात्र, डॉक्टरांच्या एका वर्गाने ही 'व्हीआयपी संस्कृती' असल्याची टीका केली आहे.
एम्सचे संचालक एम. श्रीनिवास यांनी अलीकडेच लोकसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव वाय.एम. कांदपाल यांना 'बाह्यरुग्ण विभाग' (OPD) मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही विद्यमान खासदारांना आपत्कालीन सल्लामसलत आणि रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी जारी केलेल्या एसओपीबद्दल माहिती दिली गेली. सर्व व्यवस्था सुरळीत पार पडण्यासाठी रुग्णालय प्रशासन विभागाचे अधिकारी एम्सच्या नियंत्रण कक्षात चोवीस तास उपलब्ध असतील, असे डॉ. श्रीनिवास यांनी सांगितले होते. एम्सच्या संचालकांनी पत्रात काही क्रमांकही दिले होते, ज्यावर खासदारांचे कर्मचारी फोन करून ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्याशी बोलू शकत होते.
तथापि, एम्सच्या फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) ने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि म्हटले होते की, यामुळे खासदारांसाठी विशेष व्यवस्था रुग्णांना प्रदान केलेल्या सेवांवर परिणाम करू शकते. आम्ही या व्हीआयपी संस्कृतीचा निषेध करतो असे ट्विट FORDA ने केले आहे. दुसऱ्याच्या विशेषाधिकारांमुळे कोणत्याही रुग्णाला त्रास होऊ नये.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 21, 2022 08:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
