QuickLY
Socially
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information And Broadcastin) देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित खोटी माहिती पसरवल्याबद्दल यूट्यूब चॅनेलवरील (YouTube Channel) काही व्हिडिओ पुन्हा एकदा ब्लॉक केले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यावेळी 10 YouTube चॅनेलवरील 45 YouTube व्हिडिओ ब्लॉक केले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 च्या तरतुदींनुसार संबंधित व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे आदेश 23 सप्टेंबर 2022 रोजी निघाले होते. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, ब्लॉक केलेल्या व्हिडिओंना 1 कोटी 30 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने याबाबत एक निवेदनही काढले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सामग्रीमध्ये बनावट बातम्या आणि धार्मिक समुदायांमध्ये द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने मॉर्फ केलेले व्हिडिओंचा समावेश आहे. सरकारने ठराविक समुदायांचे धार्मिक अधिकार काढून घेतल्याचे खोटे दावे, धार्मिक समुदायांविरुद्ध हिंसक धमक्या, भारतातील गृहयुद्धाची घोषणा इ. यासारख्या खोट्या दाव्यांचा समावेश असल्याचेही या व्हिडिओमध्ये आढळून आले आहे. (हेही वाचा, Fake News YouTube Channels Blocked: मोदी सरकारचा फेक न्यूजवर 'Digital Strike'; 8 यूट्यूब चॅनल ब्लॉक)
मंत्रालयाने अवरोधित केलेल्या सामग्री (Blocked Content) मध्ये काही व्हिडिओ अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र दल, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा, काश्मीर इत्यादींशी संबंधित मुद्द्यांवर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी वापरले जात होते, असेही सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आणि परराष्ट्रांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध याच्या दृष्टीकोनातून ही सामग्री खोटी आणि संवेदनशील असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंत्रालयाने अवरोधित केलेले काही व्हिडिओ अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र दल, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा, काश्मीर इत्यादींशी संबंधित मुद्द्यांवर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी वापरले जात होते, असेही सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आणि परराष्ट्रांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध याच्या दृष्टीकोनातून ही सामग्री खोटी आणि संवेदनशील असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सर्व व्हिडिओंवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
काही व्हिडिओंमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखच्या काही भागांसह भारताची बाह्य सीमा भारतीय हद्दीबाहेर चुकीची दाखवण्यात आली आहे. असे कार्टोग्राफिक चुकीचे चित्रण भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी हानिकारक असल्याचे आढळून आले आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रालयाने अवरोधित केलेली सामग्री भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार, सामग्री माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69A च्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आली आहे," असे त्यात म्हटले आहे.
