Vinod Dua | (Photo Credits: Facebook)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Journalist Vinod Dua) यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला राजद्रोहाचा FIR रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1962 च्या आदेशाचा दाखला देत सांगितले की, देशातील प्रत्येक पत्रकाराला संरक्षणाचा हक्क आहे. भाजप नेत्याने विनोद दुआ (Vinod Dua)) यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत विनोद दुआ यांनी दिल्ली हिंसाचाराबाबत केलेल्या एका कार्यक्रमातवरुन देशद्रोहाचा आरोप लावला होता. तसेच, एका एफआयआरमध्ये त्यांच्यावर कोठी बातमी दिल्याचा आणि लोकांना उसकवल्याचा तसेच, मानहानीकारक साहित्य प्रसारीत केल्याचा आरोप होते.

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी एफआयआर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा FIR रद्द केला. दरम्यान, 10 वर्षांहून अधिक काळ अनुभव असलेल्या कोणत्याही पत्रकाराविरोधात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ जोपर्यंत परवानगी देत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा एफआयआर दाखल करु नये अशी मागणी दुआ यांनी केली होती. परंतू, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. दुआ यांची मागणी फेटाळताना कोर्टाने म्हटले की, ही मागणी कायदेमंडळाच्या (legislature) अधिकारावर अतिक्रमण करणारी ठरेल. (हेही वाचा, ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांना अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून 6 जुलै पर्यंत प्रतिबंध; हिमाचल प्रदेश सरकारला नोटीस)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक पत्रकारास संरक्षणाचा हक्क आहे असे सांगत म्हटले की, प्रत्येक पत्रकारास केदारनाथ केस खटल्यातील निकालांतर्गत सुरक्षणाचा अधिकार आहे. 1962 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, सरकारकडून करण्यात आलल्या उपाययोजनांवर कठोर शब्दांत टीका करणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नव्हे.

आयएएनएस ट्विट

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विनोद दुआ यांच्या प्रकरणात हिमाचल प्रदेश पोलिसांकडून विचारण्यात आलेल्या कोणत्याही पूरक प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता नाही. भाजप नेता शाम यांनी शिमला जिल्ह्यातील कुमारसैन पोलीस ठाण्यात गेल्या वर्षी मे महिन्यात विनोद दुआ यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. शाम यांनी तक्रारीत म्हटले होते की, दुआ यांनी युट्यूब कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप केले होते.