journalist Vinod Dua (Photo Credit: Facebook)

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Veteran journalist Vinod Dua) यांच्या विरोधात दाखल यांचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (रविवार, 14 जून 2020) सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवेळी विनोद दुआ (journalist Vinod Dua) यांना अटक करण्यास 6 जुलै 2020 पर्यंत प्रतिबंध केला आहे. विनोद दुआ यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप आहे. या याचिकेवर विशेष न्यायालयासमोर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पोलिसांना आदेश दिले की, विनोद दुआ (Vinod Dua) यांना 6 जुलै पर्यंत अटक करता येणार नाही. दरम्यान, दुआ यांची चौकशी पोलीस सुरु ठेऊ शकतात. न्ययामूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एमएम शांतनागौदर आणि न्यायमूर्ती विनीत शरद यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, विनोद दुआ यांना चौकशी दरम्यान सहकार्य करावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणिक हिमाचल प्रदेश सरकारला नोटीस पाठऊन दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, विनोद दुआ यांच्यावर शिमला येथे देशद्रोहाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते अजय श्याम यांचा आरोप आहे की, दुआ यांनी आपल्या युट्यूब शोच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वोटबँकेचे राजकारण करण्यासाठी दहशतवादी हल्ले आणि हत्या यांचा वापर केल्याचा खोटा दावा केला. शायम यांनी म्हटले आहे की, दुआ यांनी फेक न्यूज पसरवून सरकार आणि पंतप्रधान यांच्या विरुद्ध हिंसा पसरवली.

दरम्यान, या याचिकेविरुद्ध ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दुआ यांनी मागणी केली होती की, त्यांना अटक करण्यापासून संरक्षण द्यावे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कोणतीही कारवाई थांबवावी. (हेही वाचा, राज ठाकरे विनोद दुआ मुलाखत)

ट्विट

या आधी भाजप प्रवक्ता नवीन कुमार यांनीही दुआ यांच्यावर आरोप केले होते की, दुआ यांनी फेब्रुवारी मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या हिंसाचाराचे चुकीचे वार्तांकन केले. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही जेव्हा भाजपा प्रवेश केला तेव्हाही दुआ यांनी चुकीच्या पद्धतीने वार्तांकन केल्याचा आरोप नवीन कुमार यांनी केला आहे.

ट्विट

दरम्यान, विनोद दुआ यांच्यावर दाखल याचिकेनंतर अनेक पत्रारांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. पत्रकार आशुतोष यांनी एका ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, विनोद दुाआ हे देशातील आयकॉनिक पत्रकार आहेत. FIR मध्ये म्हटले आहे की ते देशासाठी धोका आहेत. जर असे असेल तर प्रत्येक पत्रकार हा देशासाठी धोकाच आहे. हे केवळ प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा एक मार्ग आहे.

पत्रकार माधवन नारायण यांनी म्हटले की, ज्या वेळी पत्रकारांकडून प्रश्न विचारणे आणि टिप्पणी करण्याबाबत प्रश्न विचारला जातो तेव्हा त्याचा पहिला बळी लोकशाही ठरते. फ्रीडम ऑफ थॉट शिवाय फअरीडम ऑफ स्पीचला काहीही अर्थ नाही, असेही माधवन नारायण यांनी म्हटले आहे.