industrial Pollution | (Photo credit: archived, edited, representative image)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (UPPCB) जीआरएपी-IV (GRAP-IV) अंतर्गत वायू प्रदूषण नियंत्रण उपायांचे पालन (Graded Response Action Plan) न केल्याबद्दल 150 औद्योगिक युनिट्सवर 75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे . हा दंड प्रामुख्याने गाझियाबाद, मेरठ, नोएडा आणि मुझफ्फरनगर सारख्या जिल्ह्यांमधील उल्लंघनांवरून वसूल करण्यात आला होता, ज्यात बहुतांश उल्लंघनांची नोंद बांधकाम स्थळांवर करण्यात आली होती. दंड आकारण्याव्यतिरिक्त, यूपीपीसीबी ने नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रादेशिक कार्यालयांच्या तपासणीच्या आधारे इतर 250 प्रकरणांमध्ये सुधारात्मक कारवाई केली.

GRAP-IV अंतर्गत प्रमुख जिल्हे

गंभीर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली-एनसीआरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या जीआरएपी-4 मध्ये बांधकाम, विध्वंस आणि वाहनांच्या वाहतुकीवर कडक निर्बंधांचा समावेश आहे. ही योजना उत्तर प्रदेशातील खालील आठ जिल्ह्यांना लागू होतेः

  • बागपत

  • बुलंदशहर

  • हापूर

  • मेरठ

  • नोएडा

  • गाझियाबाद

  • मुझफ्फरनगर

  • शामली

वरीलपैकी गाझियाबाद, मेरठ, नोएडा आणि मुझफ्फरनगरमध्ये बांधकाम आणि विध्वंस स्थळांवरील उल्लंघनामुळे बहुतांश दंड आकारले गेले. (हेही वाचा, Delhi Air Pollution: दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रणीत, AQI332 वर पोहोचला; तापमानात 10 अंशांची घसरण)

सामान्य उल्लंघन आणि निर्बंध

GRAP-IV अंतर्गत निर्बंधांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहेः

  • सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील बांधकाम आणि विध्वंस उपक्रमांवर संपूर्ण बंदी.

  • वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध, केवळ अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या ट्रकना परवानगी देणे किंवा

  • एलएनजी, सीएनजी किंवा बीएस-6 सारखे स्वच्छ इंधन वापरणे.

"बहुतांश उल्लंघने बांधकामाच्या ठिकाणी आढळून आली, जिथे बंदीचे उल्लंघन करण्यात आले होते. तपासणीनंतर किमान ₹50,000 इतका दंड ठोठावण्यात आला ", असे यूपीपीसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बांधकामाच्या कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट लावणे हे आणखी एक वारंवार होणारे उल्लंघन होते. यूपीपीसीबीने अधोरेखित केले की 75 लाख रुपयांच्या दंडाचा एक मोठा भाग गेल्या महिन्यात वसूल करण्यात आला.

250 प्रकरणांमध्ये, रहिवाशांनी सोशल मीडियाद्वारे इशारा दिल्यानंतर कचरा जाळण्यासारख्या क्रिया थांबवण्यात आल्या. अनेक तक्रारी थेट यूपीपीसीबीच्या अधिकृत हँडलवर टॅग केल्या गेल्या आणि त्वरित कारवाईसाठी स्थानिक कार्यालयांमध्ये पाठवल्या गेल्या. "प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. नागरिक उल्लंघनांची तक्रार करू शकतात आणि आमची पथके त्यांची त्वरित दखल घेतील ", अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, यूपीपीसीबीने याची पुष्टी केली की हवेची गुणवत्ता सुधारत नाही तोपर्यंत GRAP-IV निर्बंध लागू राहतील. एकदा अटी मंजूर झाल्या की, कठोर देखरेखीखाली मर्यादित कार्यक्रमांना परवानगी देत, उपाययोजना कमी केल्या जातील. दिल्ली-एनसीआर गंभीर प्रदूषणाचा सामना करत असताना, अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आणि वेळेवर हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणत्याही उल्लंघनाची तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.