Allahabad High Court (PC - Wikimedia commons)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, लग्न न करताही वयस्क पालक पुरुष आणि स्त्रीला (Unmarried Adult Parents) एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. आंतरधर्मीय लिव्ह-इन प्रकरणात या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. संभल येथील एका लिव्ह-इन जोडप्याच्या अल्पवयीन मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शेखर बी सराफ आणि न्यायमूर्ती विपिन चंद्र दीक्षित यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, प्रौढ वयात पोहोचलेल्या पालकांना लग्न न करता एकत्र राहण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. या जोडप्याला त्यांच्या नात्यामुळे धमक्या मिळत होत्या. या प्रकरणाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लिव्ह-इन नातेसंबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. या खटल्यात या जोडप्याने आपल्या एक वर्षाच्या मुलीच्या नावे अनुच्छेद 226 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्या महिलेचा पहिला पती वारल्यानंतर ती महिला वेगळ्या धर्माच्या तरुणासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागली.

या काळात तिला एक मूलही झाले. मात्र महिलेचे आधीचे सासरचे लोक या नात्यावर नाखूष आहेत. ते सतत तिला धमक्या देत होते. अशा परिस्थितीत मुलीच्या वतीने संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. असे म्हटले जात होते की, याबाबत पोलीस त्यांचा एफआयआर नोंदवत नाहीत. या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मुलीच्या सुरक्षेची मागणी केली.

न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि विपिन चंद्र दीक्षित यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, भारतीय संविधान प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी देते. त्यांनी म्हटले की, जे पालक प्रौढ वयात आहेत, त्यांना लग्न न करताही एकत्र राहण्याचा पूर्ण हक्क आहे. हा अधिकार संविधानातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदींनी संरक्षित आहे, आणि कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समूहाला यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नाही. या जोडप्याला त्रास देणाऱ्या मंडळींविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयाने संभलच्या पोलीस अधीक्षकांना (SP) आदेश दिले. त्यांना चंदौसी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याची सुविधा देण्याबरोबरच जोडप्याला आणि त्यांच्या मुलीला आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले. (हेही वाचा: Legal Assistance Initiative: वैवाहिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या पुरुषांसाठी NMJA ने सुरु केला कायदेशीर मदत उपक्रम; जाणून घ्या कुठे कराल संपर्क)

हा निकाल लिव्ह-इन नातेसंबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे आहे. भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागात, अशा नात्यांना सामाजिक आणि कौटुंबिक विरोध होतो. या प्रकरणात जोडप्याला केवळ धमक्यांचाच सामना करावा लागला नाही, तर पोलिसांकडूनही अपमान सहन करावा लागला. न्यायालयाने या बाबीची गंभीर दखल घेतली आणि पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्यात कसूर न करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, मुलीच्या सुरक्षेला प्राधान्य देताना न्यायालयाने बालहक्कांचेही संरक्षण केले, जे या निकालाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.