Photo Credit- X

वैवाहिक समस्या (Marital Distress) सोडवण्याच्या उद्देशाने एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणून, न्यूज मीडिया जर्नलिस्ट असोसिएशनने (NMJA) विशेषतः पुरुषांसाठी कायदेशीर सहाय्य उपक्रम (Legal Assistance Initiative) सुरू केला आहे. हा उपक्रम अशा लोकांना मदत करेल, जे त्यांच्या जोडीदाराकडून छळाचा सामना करत असल्याचा दावा करतात. परवडणारी कायदेशीर सल्ला देणारी ही सेवा आता संपूर्ण नवी मुंबईत उपलब्ध आहे. एनएमजेएचे अध्यक्ष सुदीप घोलप यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली, ज्यात दुर्लक्षित किंवा योग्य प्रतिनिधित्व मिळवू न शकणाऱ्यांना कायदेशीर मदत देण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले.

ते म्हणाले, अनेक व्यक्तींना ज्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येत आहेत. बरेचजण योग्य कायदेशीर मार्गदर्शनाची कमतरता असल्याने आपल्या पती-पत्नीकडून होणारा छळ शांतपणे सहन करत आहेत. ही दरी भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे हे लोक तज्ञ वकिलांच्या पॅनेलला भेटू शकतील, जे सल्लामसलत करतील, कायदेशीर कागदपत्रे तयार करतील आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयात क्लायंटचे प्रतिनिधित्व करतील. या सेवा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध असतील, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या वंचितांना कायदेशीर मदत अधिक सुलभ होईल.

ही सामाजिक-कायदेशीर मदत प्रणाली आधीच लागू करण्यात आली आहे आणि असोसिएशन बाधित व्यक्तींना मदतीसाठी 9320304345 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करत आहे. या उपक्रमाला विविध समुदाय गटांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे आणि कमी चर्चेत असलेल्या घरगुती समस्या सोडवण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. नवी मुंबईत कायदेशीर हक्क आणि सामाजिक न्याय या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेत एनएमजेएचे हे प्रयत्न अर्थपूर्ण योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथे एसटी स्टँडवर महिलेकडून पुरुषास मारहाण)

दरम्यान, भारतात गेल्या काही वर्षांत पुरुषांचा वैवाहिकक छळ हा विषय चर्चेत आला आहे. अनेक पुरुषांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यावर त्यांच्या पत्नींकडून मानसिक आणि आर्थिक शोषण होत आहे, आणि काही वेळा खोटे आरोप लावून त्यांना त्रास दिला जातो. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498अ अंतर्गत, जे पती आणि सासरच्यांकडून क्रूरतेच्या विरोधात आहे, त्याचा गैरवापर होत असल्याचा दावा पुरुष हक्क संघटना करतात. या कायद्याचा उपयोग अनेकदा खोट्या तक्रारींसाठी होतो, ज्यामुळे पुरुषांना कायदेशीर आणि सामाजिक संकटांचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून, पुरुष हक्क कार्यकर्ते कायद्यात सुधारणा आणि जागरूकता वाढवण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, समानतेच्या नावाखाली पुरुषांनाही संरक्षण मिळायला हवे.