कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) सामना करण्यासाठी भारतामध्ये देशव्यापी लॉक डाऊनची (Lockdown) घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे जरी विषाणूचा फैलाव होण्याबाबत काही प्रमाण रोख लागला असला तरी, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र आता यामध्ये काही दिलासादायक गोष्टी घडत आहेत. देशातील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) घटला असून तो लॉकडाऊन पूर्वीच्या दराइतका झाला आहे. 21 जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशातील बेरोजगारीचा दर 8.5 टक्के होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे लाखो बेकार झाले होते आणि एप्रिल व मेमध्ये देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 23.5 टक्क्यांवर पोहोचले होते.
शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे अद्याप लॉकडाउनपूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त असले तरी, ग्रामीण भागात मात्र त्यात घट झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMIE) ने मंगळवारी आपल्या साप्ताहिक अहवालात म्हटले आहे की, मनरेगा आणि खरीप पेरणीमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मार्चमधील बेरोजगारीचा दर 8.75 टक्के होता आणि 3 मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो 27.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. यानंतर तो कमी कमी होत गेला. जूनच्या पहिल्या तीन आठवड्यात बेरोजगारीचे दर 17.5 टक्के, 11.6 टक्के आणि 8.5 टक्के होता. (हेही वाचा: कोरोना व्हायरस संकट काळात सरकारकडून दिलासा; आधार-पॅन लिंक करण्याची व आय-टी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली)
सीएमआयईच्या म्हणण्यानुसार, शहरी भागातही बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे परंतु लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत अजूनही ते जास्त आहे. 21 जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात शहरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 11.2 टक्के होते. लॉकडाउनच्या 13 आठवड्यांपूर्वी शहरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण सरासरी 9 टक्के होते. 21 जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 7.26 टक्क्यांवर आला. लॉक डाऊन करण्यापूर्वी 22 मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो 8.3 टक्के होता. मात्र, लॉकडाउनपूर्वी 13 आठवड्यांमधील हे सरासरी 6.8 टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त आहे. अहवालानुसार, मनरेगामुळे यावर्षी मे महिन्यात 3.3 दशलक्ष कुटुंबियांना फायदा झाला, मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 55 55% वाढ झाली आहे.