आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) यांनी शनिवारी घोषणा केली की, पेगाट्रॉन, सॅमसंग, लावा आणि डिक्सन या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक कंपन्यांनी भारतात मोबाइल डिव्हाइस व त्यांचे घटक तयार करण्याची ऑफर दिली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम (PLI Scheme) अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत या कंपन्या 11.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन घेतील. यामुळे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल. एकूण 22 कंपन्यांनी पीएलआय योजनेंतर्गत अर्ज केले आहेत, ज्यात सॅमसंग, Foxconn Hon Hai, Rising Star, Wistron आणि Pegatron सारखे मोठे ब्रँड आहेत.
रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी सांगितले की, 'आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन उत्पादक कंपन्यांनी 15,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त विभागांमध्ये उत्पादनासाठी अर्ज केला आहे.' यापैकी तीन कंपन्या Apple च्या आयफोनचे कंत्राटी उत्पादक आहेत. फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन अशी त्यांची नावे आहेत. Apple चे 37 टक्के आणि सॅमसंगच्या 22 टक्क्यांसह या दोन कंपन्यांचे जागतिक मोबाइल फोनच्या विक्रीतून सुमारे 60 टक्के उत्पन्न आहे. आता केंद्र सरकार पीएलआय योजनेनंतर अशी अपेक्षा आहे की, या कंपन्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग बेसमध्ये अजून वाढ होईल. (हेही वाचा: अवघ्या 30 सेकंदात मिळेल Coronavirus Test चा रिझल्ट; कोरोना टेस्टिंगसाठी 4 तंत्रांची ट्रायल करत आहेत भारत व इस्त्राईल)
एएनआय ट्वीट-
Under the Production-Linked Incentive Scheme, around 22 companies have applied. These companies will produce mobile phone & components in India worth Rs 11.5 lakh crores in the coming 5 yrs out of which products worth Rs 7 lakh crores will be exported: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/YXoi7lzXOC
— ANI (@ANI) August 1, 2020
चिनी कंपन्यांच्या सहभागाबद्दल रवी शंकर प्रसाद म्हणाले, मला कोणत्याही देशाचे नाव घ्यायचे नाही. जर गुंतवणूकीच्या नियमांचा संबंध असेल तर भारत सरकारचे काही नियम आहेत जे भारत सरकार निश्चित करतात.’ या कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानंतर देशात 12 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी माहितीही आयटी मंत्र्यांनी दिली. त्यापैकी 3 लाख थेट रोजगार असेल आणि जवळपास 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार असेल. ते म्हणाले, 'मोबाइल फोनसाठी देशांतर्गत मूल्यवाढ सध्याच्या 15-20 टक्क्यांवरून 35-40 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तर, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांसाठी ती सुमारे 45-50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.