Supreme Court | (File Image)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महत्वपूर्ण निर्णयात एका अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात (Termination Of Pregnancy) करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना म्हटले की, न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे, केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी न्यायालय हे संगणक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, संमतीने गर्भवती होणारी अविवाहित महिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम, 2003 अंतर्गत येणाऱ्या श्रेणीत बसत नाही.

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. असे करणे म्हणजे भ्रूण हत्या ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील तरतुदीला अनावश्यकपणे प्रतिबंधात्मक ठरवण्याचा दृष्टिकोन घेतला आणि महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट 2021 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार या कायद्यामध्ये स्त्री आणि तिचा पार्टनर हा शब्द वापरण्यात आला आहे. या ठिकाणी ‘पती’ हा शब्द नसून ‘जोडीदार’ हा शब्द वापरला आहे. अशा परिस्थितीत अविवाहित महिलाही या कायद्याच्या कक्षेत येतात. (हेही वाचा: जीन्स घालून जत्रेत जाण्यापासून रोखल्याने रागाच्या भरात पतीची हत्या, पत्नी अटकेत)

विवाहित आणि अविवाहित असा भेद केल्यास कायद्याचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती, त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आता या महिलेच्या गर्भपाताबाबत एम्सचे संचालक एक मंडळ स्थापन करणार आहेत. गर्भपातामुळे महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्याचा निर्णय या मंडळाने घेतल्यास महिलेचा गर्भपात करता येईल. मंडळाला आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.