QuickLY
Socially
New Tax Rules for FY 2019-20: नवं वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरू होत असलं तरीही आर्थिक वर्षाची सुरूवात 1 एप्रिल पासून होतात. पैशांशी आणि प्रामुख्याने टॅक्स म्हणजे 'कर'प्रणालीशी निगडीत अनेक गोष्टी 1 तारखेपासून बदलतात. यंदा अंतरिम बजेटमध्ये 'टॅक्स'शी निगडीत नवी रचना 1 एप्रिलपासून बदलणार आहे. त्यामुळे ठेवी, गुंतवणूक, व्याज याबबत बदलणारे हे नियम तुम्हांला ठाऊक आहेत का?
1 एप्रिलपासून काय बदलणार?
- 5 लाख पर्यंत उत्पन्न करमुक्त
अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, 5 लाख रूपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. मात्र तुमचा टॅक्स अगदी शून्य रूपये असेल तरीही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करावा लागणार आहे. करदात्यांसाठी खूषखबर, 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 2019-2020 आर्थिक वर्षात पहा कोणाला, कसा भरावा लागणार Income Tax
- TDS ची सीमा 10 हजारावरून 40 हजार करण्यात आली आहे.
- स्टॅन्डर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवून 50,000 करण्यात आली आहे.
- तुमच्याकडे राहत्या घराव्यतिरिक्त घर असल्यास notional income च्या माध्यमातून त्यावर टॅक्स भरावा लागणार नाही.
- बॅंक लोनला एक्सटर्नल बेंचमार्कद्वारा बॅंकेसोबत जोडले जाणार आहे. त्यानुसार व्याजदर ठरवले जाणार आहेत.
- डी मॅट स्वरूपात आणल्याशिवाय आता कोणतेही कागदी स्वरूपातील शेअर्स ट्रान्सफर करता येणार नाही.
- घरांसाठी आता जीएसटीची प्रणालीदेखील बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार आता घराचे दर घसरण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारचं नवं गिफ्ट! GST मध्ये मोठ्या बदलांमुळे मेट्रो सिटीतली घरं सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात
- 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये तुम्ही कोणते म्युचल फंड किंवा शेअर्स असल्यास वर्षभराने विकल्यास त्यावर टॅक्स द्यावा लागणार नाही. जर प्रॉफिट लाखभर रूपयांपेक्षा अधिक असेल तर विना इंडेक्सेशन द्वारा 10% टॅक्स द्यावा लागेल.
नव्या आर्थिक वर्षामध्ये हे बदल सामान्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. त्यामुळे नव्या कर रचनेनुसार झालेले बदल लक्षात घेऊन तुम्हांला नव्या वर्षात आर्थिक प्लॅनिंग करणं आवश्यक आहे.
