Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मोफत वीज योजना जाहीर केली. 'पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना' असे त्याचे नाव आहे. ही रूफटॉप सोलर योजना आहे. या नवीन योजनेद्वारे 1 कोटी घरांना मोफत विजेचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी ‘एक्स’ या समाज माध्यमावर पोस्ट करत माहिती दिली. पंतप्रधान म्हणतात, ‘शाश्वत विकास आणि लोकांच्या कल्याणासाठी, आम्ही ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना’ सुरू करीत आहोत. 75,000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दर महिना 300 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज पुरवत 1 कोटी घरांना प्रकाशमान करण्याचे आहे.’
या योजनेच्या अनुदानापासून ते मोठ्या सवलतीच्या बँक कर्जापर्यंतचे लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. लोकांवर कोणत्याही खर्चाचा बोझा पडणार नाही याची खात्री केंद्र सरकार करेल. योजनेतील संबंधित सर्व भागधारकांना राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर एकत्रित केले जाईल, त्यामुळे ही योजना राबवणे अधिक सुकर होणार आहे.
या योजनेला तळागाळात लोकप्रिय करण्यासाठी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्याच वेळी, या योजनेमुळे लोकांना अधिक उत्पन्न मिळवता येईल, त्यांचे विजेचे बिल कमी येईल आणि लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होवू शकेल. पंतप्रधानांनी सर्व निवासी ग्राहकांना, विशेषत: तरुणांना ऑनलाइन अर्ज करत पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजना दृढ करण्याचे आवा केले आहे. (हेही वाचा: MPs Who Never Spoke In Parliament: संसदेत 9 खासदार बोलले नाहीत एकही शब्द; Sunny Deol, Shatrughan Sinha यांचा समावेश, जाणून घ्या यादी)
In order to further sustainable development and people’s wellbeing, we are launching the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana. This project, with an investment of over Rs. 75,000 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024
याआधी, 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रूफटॉप सोलर आणि मोफत वीज योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती आणि सांगितले होते की, या योजनेद्वारे एक कोटी घरांना दरमहा 300 युनिट मोफत वीज पुरवली जाऊ शकते. याशिवाय या योजनेद्वारे एक कोटी कुटुंबांची वार्षिक 15 ते 18 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल आणि ते अतिरिक्त वीज वीज वितरण कंपन्यांना विकू शकतील.