Supreme Court: प्रसारमाध्यमांबद्दल तक्रार करणे बंद करा; निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालाचा नकार
Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्द्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज (6 मे 2021) काहीसे क्रोधीत झाल्याचे पाहायला मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ( (Election Commission) केलेल्या टिप्पणीबाबतही म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी कठोर आणि योग्य होती. ही टिप्पमी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अथवा निकालाचा भाग नव्हती, असे सांगत निवडणुक आयोगाच्या (Election Commission Petition) या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, न्यायाधीशांनीही संयम बाळगणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन कामकाजात कठोर (Cuff) टिका करण्याची अधिक आवश्यकता नाही. न्यायालयात सवैंधानिक स्वतंत्र्यता हा हेच एक मौल्यवान स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे बोलण्याचे आणि अभिव्यक्ती हाही एक संवैधानिक स्वातंत्र्याचा एक पैलू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रसारमाध्यमांना न्यायालयांच्या कामकाजावर लिहीण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रसारमाध्यमांना रोखणे हे न्यायालयासाठी योग्य नाही. त्यातही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती सर्व दिशेने पसरत असल्याच्या काळात. दरम्यान, न्यायाची भाषा नेहमी विचारात ठेवणे आवश्यक आहे. भाषा आपल्या जीवनात गिरीमा ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम करते. कोर्टाने निवडणूक आयोगाची महती, जबाबदारी पालण करण्याच्या वृत्तीचे कौतुक केले. तसेच, सोबत असेही म्हटले की, निवडणूक आयोगाने केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर नाही. न्यायालयाने या मुद्द्यावर आयोगाच्या याचिकेचा निपटारा केला. पुढे म्हटले की, जी बाब रेकॉर्डवर नाही ती काढून टाकणे किंवा रद्द करण्यास काहीच अर्थ नाही. (हेही वाचा, Supreme Court On Oxygen Shortage: मुंबईकडून काहीतरी शिका! दिल्लीच्या ऑक्सिजन तुटवड्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला)

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, नागरिकांची न्यायालयांपर्यंत पोहोचही प्रसारमाध्यमांतूनच होत असते. प्रसारमाध्यमांचे वार्तंकनही काळानुसार बदलेले आहे. यात तंत्रज्ञानाची मोठी भूमिका आहे. न्यायालयाची कारवाई आणि त्याची रिपोर्टींगचे बदलते रुप पाहिले तर तो राज्यघटनेचा उत्सव आहे. जनतेपर्यंत माहितीचा स्त्रोत प्रसारमाध्यमं पोहोचवत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बोलण्याचा आणि अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार प्रसारमाध्यमांनाही आहे.