Supreme Court On Oxygen Shortage: मुंबईकडून काहीतरी शिका! दिल्लीच्या ऑक्सिजन तुटवड्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला
Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

राजधानी दिल्ली (Delhi ) आणि दिल्ली राज्याला होत असलेल्या ऑक्सिजन (Delhi Oxygen Shortage) तुटवड्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारवर (Central Government) जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे कौतुक करत केंद्र सरकारला सल्ला दिला. तसेच, मुंबई महापालिकेकडून (Mumbai Municipal Corporation) आपण काही शिकू शकता का? असा सवालही न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, मागच्या वेळी मुंबई महापालिकेने ऑक्सिजन पुरवठा आणि वितरणाबाबत चांगले काम केले होते. आपण त्यांच्याकडून काही शिकू शकतो काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्ली राज्याला ऑक्सिजन पुरवठा आवश्यक प्रमाणात न केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. याच नोटिशीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्याचे पालन व्हायला हवे. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवून दिल्ली राज्याला ऑक्सिजन मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. (हेही वाचा, India Coronavirus Cases: गेल्या 24 तासात कोरोनामुळे 3780 जणांचा मृत्यू, तर 3,82,315 नव्या कोरोना रुग्णांची भर)

आम्हाला सोमवारपर्यंत (10 मे) सांगा की, दिल्लीला 700 मेट्रीक टन ऑक्सिजन कधी आणि कसा मिळेल? केंद्र सरकारने म्हटले की, आम्ही मुंबईला त्यांचे ऑक्सिजन मॅनेजमेंट मॉडेल मागितले आहे. जेणेकरुन ते राजधानी दिल्लीसह देशातील इतर राज्यांनाही लागू केले जाऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आमच्याकडे बफर स्टॉक बनविण्यासाठी आम्ही सूचवले होते. जर मुंबईमध्ये असे केले जाऊ शकते जिथे अधिक लोकसंख्या आहे. तर निश्चितच ते दिल्लीतही केले जाऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, केंद्र आणि दिल्ली सरकार एकत्र मिळून चांगले काम करत आहेत. दिल्लीसाठी 590 मेट्रीक टन ऑक्सिनज आरक्षित केला आहे. यावर न्यायमूर्ती शाह यांनी विचारले की, हा ऑक्सिजन किती कालावधीसाठी आहे? यावर केंद्राने उत्तर दिले की, 24 तासांसाठी. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले की, आपल्या एसएसजी ने उच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 700 मेट्रीक टन ऑक्सिजनचे आदेश दिले नाहीत.यावर केंद्र सरकारने म्हटले की, आम्ही 700 मेट्रीक टन ऑक्सिजन पोहोचवू.