Supreme Court on Electoral Bonds | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

लोकसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी, देणग्या आणि पैशांचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा देशातील जनतेला हक्क आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds) प्रणाली ही माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे ती असंवैधानीक ठरते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (Constitution Bench) इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) योजना रद्द ठरवली आहे.

निवडणूक रोख्यांचा पाच वर्षांचा हिशोब द्या- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय येवढ्यावरच थांबले नाही तर, योजनेंतर्गत पाठिमागील पाच वर्षांमध्ये जमा केलेल्या निधीचा होशोबही कर्टाने मागितला आहे. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने त्याबाबतची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर (वबसाईट) नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीश सीजी डाय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गावाई, जेबी पारडिवला आणि मनोज मिस्रा यांच्या घटनापीठने हा निर्णय आज (15 फेब्रुवारी 2023) जाहीर केला. (हेही वाचा, Supreme Court On Deputy CMs Appointment: 'उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती घटनाबाह्य नाही', सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली जनहित याचिका)

राजकीय पक्षांसह उद्योगविश्वातील उद्योगींना धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उद्योजक आणि राजकीय पक्षांना हाताला धरुन नानाविध उद्योग करणाऱ्या अनेकांना धक्का असल्याचे मानले जात आहे. घटनापीठाने आपल्या निर्णयात निवडणूक रोखे हा माहिती अधिकार कायदा अनुच्छेद 19(1)(ए) अन्वये कायदेशीर उल्लंघन मानले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे देशातील सामन्य नागरिकांना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या, निधी आणि पैशांचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला चार याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लोकसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. खास करुन सत्ताधारी पक्षांसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, SC Allowing Bull-Cart Racing: 'घाटात होणार राडा', सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'बैलगाडा शर्यत' आणि Jallikattu खेळास परवानगी कायम)

एक्स पोस्ट

काय आहे प्रकरण?

निवडणूक रोखे योजना ही राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणगीबाबत गुप्तता बाळगण्याशी संबंधीत आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ही योजना आणली होती. या योजनेंतर्गत राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवता येणार होती. राजकीय पक्षांच्या देणग्या माहिती अधिकारातून वगळण्यात आल्याने त्याबाबत देशातील जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार नव्हता. याबातब न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. अनेक सुनावण्या पार पडल्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2023 मध्ये कोर्टाने सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय राखून ठेवला. जो आज जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) म्हणजेच निवडणूक रोखे संबंधी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत आवश्यक माहिती जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.