सुप्रीम कोर्टाने बिम्याच्या इन्शुरन्स (Insurance) संदर्भात एक महत्वपूर्ण दिला आहे. त्यानुसार कोर्टाने असे म्हटले की, एकदा बीमा काढल्यानंतर कंपनीला त्या संदर्भातील फॉर्मध्ये दिलेल्या व्यक्तीची वैद्यकिय स्थितीचा हवाला देऊन क्लेम देण्यास नकार देऊ शकत नाही. न्यायमुर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.वी. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, बीमा घेतलेल्या व्यक्तीचे हे कर्तव्य आहे की, आपल्या माहितीप्रमाणे सर्व तथ्य ही बीमा कंपनीला स्पष्टपणे सांगावित. असे मानले जाते की, बीमा घेणारा व्यक्ती प्रस्तावित बिम्यासंबंधित सर्व तथ्य आणि परिस्थिती माहिती असते.
न्यायालयाने असे नमूद केले की जरी प्रस्तावक केवळ त्याला जे माहीत आहे तेच उघड करू शकतो, परंतु प्रस्तावकाचे प्रकटीकरण कर्तव्य त्याच्या वास्तविक ज्ञानापुरते मर्यादित नाही, तर ते त्या भौतिक तथ्यांपर्यंत देखील विस्तारित आहे जे त्याला सामान्य व्यवसायात माहित असले पाहिजे. नुकत्याच दिलेल्या निकालात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, "विमाधारकाच्या वैद्यकीय स्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर पॉलिसी जारी केल्यावर, विमाधारक विद्यमान वैद्यकीय स्थितीच्या कारणास्तव दावा नाकारू शकत नाही, जो विमाधारकाने प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केला आहे."
सर्वोच्च न्यायालय मननोहन नंदा द्वारे एनसीडआरसीच्या एका आदेशाच्या विरोधात अपीलावर सुनाणी करत होत्या. ज्यामध्ये अमेरिकेत झालेल्या वैद्यकिय खर्चाचा दावा केल्यासंबंधित करण्यात आलेला खर्च फेटाळून लावला होता.(Businessman Piyush Jain Arrested: परफ्यूम व्यावसायिक पीयूष जैन यांना अटक)
नंदा यांनी ओवरसीज मेडिक्लेम बिझनेस अॅन्ड हॉलिडे पॉलिसी घेतली होती. कारण त्यांना अमेरिकेत प्रवास करायचा होता. सॅन फ्रांन्सिसको विमानतळावर पोहचल्यावर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले. तेथे त्यांच्यावर अँजियोप्लास्टी आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये निर्माण होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी तीन स्टेंट टाकले. त्यानंतर अपीलकर्त्यांनी बिम्याकर्त्याकडून उपचारासाठी झालेला खर्च मागितला. परंतु नंतर त्यांनी अपीलकर्त्याला हायपरलिपिडिया आणि मधूमेह असल्याचे कारण देत ते फेटाळले. परंतु बिम्याची पॉलिसी खरेदी करता या आजारासंबंधित नियमांबद्दल खुलासा करण्यात आला नव्हता.
त्यात म्हटले आहे की मेडिक्लेम पॉलिसी खरेदी करण्याचा उद्देश अचानक आजार किंवा रोगाच्या संदर्भात नुकसानभरपाई मिळवणे आहे जो अपेक्षित किंवा नजीक आहे आणि जो परदेशात देखील होऊ शकतो. खंडपीठाने म्हटले, "जर विमाधारकाला अचानक आजार झाला जो पॉलिसी अंतर्गत स्पष्टपणे वगळला गेला नाही, तर अपीलकर्त्याला खर्चाची भरपाई करणे हे विमा कंपनीचे कर्तव्य आहे.