Suicide | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

नुकतेच देशातील कोचिंग हब समजले जाणारे राजस्थानच्या कोटा इथे तीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या (Suicide) केल्याची घटना उघडकीस आली होती. यानंतर सध्याची खडतर स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांवरील न संपणारा दबाव याबाबतचा वाद निर्माण झाला आहे. परंतु देशभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यामध्ये आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीत उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे आत्महत्या केल्या आहेत.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने जाहीर केलेल्या आत्महत्येबाबतच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे की, अलिकडच्या वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. मागच्या वर्षी एकूण 13,089 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांसह असे दिसून येते की 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये ही संख्या सुमारे 4.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यापैकी जवळपास निम्म्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि ओडिशा या पाच राज्यांमधून नोंदवले गेल्या आहेत.

आकडेवारीनुसार, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 14.0 टक्के महाराष्ट्रात (1,834), मध्य प्रदेशात 10.0 टक्के (1,308), तामिळनाडूमध्ये 9.5 टक्के (1,246) आणि कर्नाटकात 6.5 टक्के (855) आत्महत्या झाल्या आहेत. अहवालात आत्महत्येमागील कोणत्याही विशिष्ट कारणाचा उल्लेख नसला तरी 'परीक्षेत नापास' होण्याची भीती हे एक कारण असल्याचे त्यात म्हटले आहे. (हेही वाचा: प्रेम आणि आंतरजातीय विवाहांंमुळे महाराष्ट्रात अनेक लोकांची हत्या होते- CJI धनंजय चंद्रचूड)

दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आणि यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या छळाच्या आणि भेदभावाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण) विनियम, 2019 तयार करण्यात आले आहेत. यासह मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी पीअर असिस्टेड लर्निंग, प्रादेशिक भाषांमध्ये तांत्रिक शिक्षण सुरू करणे यासारखी विविध पावले उचलली आहेत.