QuickLY
Socially
भारतामध्ये विविध ठिकाणी सुमारे 35 लाखाहून अधिक 'चेक बाऊंस'चे खटले प्रलंबित आहेत. याप्रकरणी आता मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) केंद्र सरकारला विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालयं स्थापन करण्याचा कायदा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान Negotiable Instruments Act, 1881 द्वारा आता चेक बाऊन्स प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानलं जाते. हीच प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली निघावी म्हणून कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा मानस आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे (Chief Justice S A Bobde) यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य घटनेच्या कलम 247 मध्ये केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत. ते त्याचे कर्तव्य देखील आहे. घटनेच्या कलम 247 मध्ये संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे की त्यांनी बनवलेल्या कायद्यांच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील. युनियनच्या यादीशी संबंधित विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीतही ते असे पाऊल उचलू शकते. बोबडे यांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एस रवींद्र भट यांचा देखील समावेश होता.
सध्या भारतामध्ये चेक बाऊंस होण्याची प्रकरणं वाढत आहे. त्यामुळे होणारं आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आता सरकारला पुढे येण्यास सांगितले आहे. सध्या कायद्यांच्या विकृतीमुळे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या वाढती आहे. या प्रकरणांना निकाली लावण्यासाठी ठराविक मुदतीसाठी देशातील अतिरिक्त न्यायलयं स्थापन केली जाऊ शकतात.
