Same-Sex Marriages: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास Bar Council of India चा विरोध; मंजूर केला ठराव
या प्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्लीचे अध्यक्ष आणि अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा म्हणाले, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सर्व प्रतिनिधींचा असा विश्वास आहे की, भारतासारख्या देशात आपण समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. याचा आपल्या देशाच्या मूलभूत रचनेवर वाईट परिणाम होईल.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भारतामध्ये समलिंगी विवाहांना (Same-Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध करणारा ठराव मंजूर केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, 'समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्याची संवेदनशीलता लक्षात घेता आणि विविध सामाजिक-धार्मिक पार्श्वभूमीतील भागधारकांचा स्पेक्ट्रम लक्षात घेता संयुक्त बैठकीचे सर्वानुमते मत आहे की, विविध सामाजिक, धार्मिक गटांच्या तपशीलवार सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर सक्षम विधिमंडळाने त्यावर तोडगा काढावा.’
या प्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्लीचे अध्यक्ष आणि अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा म्हणाले, 'बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सर्व प्रतिनिधींचा असा विश्वास आहे की, भारतासारख्या देशात आपण समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. याचा आपल्या देशाच्या मूलभूत रचनेवर वाईट परिणाम होईल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करू आणि त्याला विरोध करू.’ अशाप्रकारे समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा पाठिंबा मिळाला आहे.
Bar Council of India (BCI) passes a resolution opposing the grant of legal recognition to same-sex marriages.
— ANI (@ANI) April 23, 2023
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यात म्हटले आहे की, समलिंगी जोडप्यांना भिन्नलिंगी जोडप्यांप्रमाणे अनेक अधिकार मिळत नाहीत, त्यासाठी या समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार याला विरोध करत आहे. (हेही वाचा: Godhra Train Burning Case: गोध्रात 2002 साली एक्स्प्रेस जाळणाऱ्या आठ जणांना सर्वोच्च न्यायालायकडून जामीन)
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहाची तुलना ही पती, पत्नी आणि मुलांसह असलेल्या भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेशी करता येत नाहीत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने म्हटले होते की या याचिका केवळ शहरी उच्चभ्रू विचारांना प्रतिबिंबित करतात. विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि कोणतेही नवीन अधिकार निर्माण करण्याचा किंवा नातेसंबंधांना मान्यता देण्याचा अधिकार फक्त विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2023 09:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
