Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट यांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालयात आज सुनावणी; मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासोबत काँग्रेसचा 'प्लान B' तयार
Ashok Gehlot VS Sachin Pilot | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राजस्थान (Rajasthan) राज्यात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) आणि सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांच्या संघर्षातून सुरु झालेले राजकीय नाट्य अद्यपाही सुरुच आहे. मुदलात बदल इतकाच की या नाट्याने कायदेशीर वळण घेतले आहे. ज्यावर आज राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी बजावलेल्या नोटीशीला सचिन पायलट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरच राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) सुनावणी आज (20 जुलै 2020) घेत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सचिन पायलट, अशोक गहलोत (काँग्रेस) आणि भजपचेही बारीक लक्ष आहे. त्यामुळे निर्णय विरोधात गेला तर काय? यासाठी मंडळींनी प्लान 'B' तयार ठेवला आहे.

पक्षाचा व्हिप डावलल्याचा ठपका ठेवत विधानभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी सचिन पायलट आणि त्यांच्या 18 समर्थक आमदारांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाच्या कायदेशीर सल्लागार गटाच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाचा निर्णय जर विरोधात म्हणजेच सचिन पायलट यांच्या बाजूने गेला. तरीही पक्षाने प्लान बी रेडी ठेवला असून, गहलोत यांच्या रुपात काँग्रेसचे सरकार कायम राहिली अशी तयारी केली आहे. (हेही वाचा, Rajasthan High Court: काँग्रेस पुढाऱ्यांचे संभाषण कोणी चोरुन ऐकले तर बरेच गौप्यस्फोट होतील- शिवसेना)

प्लान 'B'

दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय जर काँग्रेसच्या विरोधात गेला तर काँग्रेस पक्षाकडून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन बोलवावे यासाठी जोर लावण्यात येईल. विधानसभा अधिवेशनात गहलोत यांना बहुमत सिद्ध करावे लागेल. बहुमतासाठी 102 इतका आकडा आवश्यक आहे. गहलोत यांनी आपल्याला 103 आमदारांचा पाठींबा असल्याचे दावा करत 103 आमदारांची एक यादीही राज्यपालांना पाठवून दिली आहे. अधिवेशन काळात कोणताही दगाफटका टाळण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे महेश जोशी हे काँग्रेस आमदारांना गहलोत यांना मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी करतील. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: 'भाजप सोबत जाणार नाही' म्हणणारे सचिन पायलट कसे करणार पॉलिटिकल लँडिंग?)

पायलट गटाची अडचण

काँग्रेसने व्हिप बजावल्यास सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण गटाला अशोक गहलोत सरकारलाच मतदान करावे लागेल. या आमदारांनी काँग्रेसला मतदान केले नाही अथवा मतदाना वेळी गैरहजर राहिल्यास ते व्हिपचे उल्लंघन समजले जाईल. तसे घडल्यास व्हिपचे उल्लंघन करमाऱ्या आमदारांना अनुसूची कलम 2 (1) (ब) अन्वये अपात्र समजण्यात येईल. त्यामुळे या आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होऊ शकेल. यावरही पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकेल. परंतू, या सर्व कायदेशीर बाबी असल्याने पायलट गटाच्या अडचणी वाढणार आहेत.

सचिन पायलट गटाचे आमदार अज्ञात स्थळी

भारतीय संविधानातील अनुसूची कलम 2 (1) (अ) हा कायदा पक्षांतर्गत बंदी विरोधी कायदा म्हणून ओळखला जातो. पायलट यांच्या गटातील आमदारांना या कायद्याच्या वापर करुन अपात्र ठरविण्याची प्रयत्न असल्याचे समजते. दरम्यान, सचिन पायलट गटाचे 18 आमदार नेमके कोणत्या ठिकाणी आहेत हे मात्र समजू शकले नाही. काँग्रेसकडून या आमदारांना फोन, व्हॉट्सअॅप यांद्वारे संपर्क साधला जात आहे. तसेच, या आमदारांच्या घरावर काँग्रेसने नोटीसही लावल्याचे समजते.

दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी एकूण स्थिती राज्यपालांना समजून सांगितली आहे. त्यानुसार राज्यपाल कलराज मिश्र येत्या बुधवारी एक छोटे अधिवेशन बोलविण्याची शक्याता आहे. त्या अशोक गहलोत हे आपले बहुमत सिद्ध करतील अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. गहलोत यांनी त्यांना ज्या आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे त्यात काँग्रेसचे 88, बटीपी चे 02, सीपएमचे 02, आरएलडीचा 01 आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश आहे. इतर 9 आमदारांबाबत समजू शकले नाही.