काँग्रेस पुढाऱ्यांचे संभाषण कोणी चोरुन ऐकले तर बरेच गौप्यस्फोट होतील- शिवसेना
File image of Congress leader Rahul Gandhi | (Photo Credits: IANS)

राजस्थानमधील राजकीय नाट्यावर (Rajasthan Political Crisis काँग्रेसचा मित्रपक्ष आणि महाविकासआघाडी सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना (Shiv Sena) चांगलाच आक्रमक झाली आहे. शिवसेना मुखपत्र अशी ओळख असलेल्या दै. सामना (Samana Editorial) संपाकीयामध्ये राजस्थानमध्ये सुरु असलसेल्या एकूणच राजकीय नाट्यावर तीव्र टीका करण्यात आली आहे. तसेच, 'राजस्थानातील फोन टॅपिंगने अनेकांचे पितळ उखडे झाले. पण काँग्रेस पुढाऱ्यांचे आपापसातील संभाषण कोणी चोरुन ऐकले व ते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यापर्तंत पोहोचवले तरी बरेच गौप्यस्फोट होतील. राहुल गांधी यांना धड कामच करु द्यायचे नाही,' असा विडाच काही लोकांनी उचला आहे', अशा शब्दांत काँग्रेसमधील अंतर्गत गोष्टींवरही सामनातून शब्दबाण सोडण्यात आले आहेत.

'फोन टॅपिंग व बरेच काही! गुन्हेगार कोण?' या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीयात राजस्थानमधील राजकीय युद्धाचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही. भारतीय जनता पक्षाबरोबर सचिन पायलट यांची जी सौदेबाजी सुरु होती ती पैशांच्या देवाणघेवाणीच्या टोकापर्यंत होती. म्हणजे राजस्थानचे गेहलोत सरकार हे पैसे चारुन पाडायचे, घोडेबाजार करुन बहुमत विकत घ्यायचे हे ठरले होते. सचिन पायलटांचे अन्यायाविरुद्ध बंड वैकेरे प्रकरण झूठ होते. याचा पर्दाफआश मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी केला आणि त्यासाठी पायलट व भाजप नेत्यांमधील फोन संभाषण समोर आणले. ते धक्कादायक तितकेच खळबळजनक आहे. गहलोत सरकार पाडण्यासाठी केंद्रीय सत्तेचा दबापव व पैशांचा वापर झाला. तो काँग्रेसने उधळून लावला, असे सामानामध्ये म्हटले आहे. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: भाजपच्या कृतीमुळे लोकशाहीचे वाळवंट होईल- शिवसेना)

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र भाजप आणि विधनसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही सामना संपादकीयातून जोरदार टोलेबाजी करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये पायलट यांचे बंड फसल्याने भाजपचे कारस्थान उघड झाले. हे बंड फसफसले असते तर त्या आनंदोत्सवात सगळे गुन्हे पचवले गेले असते. महाराष्ट्रात जे ठाकरे सरकार आहे ते जनतेने निवडून दिलेले नाही. असा धोशा देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच लावतात. त्यामुळे या सरकारला राज्य करण्याचा अधिकार नाही, असेही ते म्हणत असतात. ठीक आहे, पण बहुमताचा आकडा असणे हीच लोकशाही आहे. ही घटनात्मक तरतूद तरी मानाल की नाही?, असा सवालही सामना संपादकीयातून विचारण्यात आला आहे.