Rules Change in September: सप्टेंबर महिन्यात बदलणार 'हे' नियम, सामान्यांवर होणार परिणाम
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-File Image)

Rules Change in September: ऑगस्ट महिना संपण्यासाठी अवघे दोन दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतर सप्टेंबर महिना सुरु होणार असून या महिन्यात काही बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात कोणते बदल होणार आहेत याबद्दल आम्ही तुम्हाला अधिक माहिती देणार आहोत. त्याचसोबत येत्या सोमवार आणि मंगळवार पूर्वी काही महत्वाची कामे उरकून घेतल्याने तुम्हाला कोणताही समस्या येणार नाही.(देशातील 9 राज्यात आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांची संघर्षगाथा दाखवणाऱ्या संग्रहालयाचे काम सुरु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य)

पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी सप्टेंबर महिना महत्वाचा असणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या ग्राहकांना हे काम करण्यासाठी येत्या 30 सप्टेंबर पर्यंतची मुदत दिली आहे. तर ग्राहकांना हे काम महिन्याभरात पूर्ण करावे लागणार आहे. अन्यथा तुम्हाला बँकेकडून मिळणाऱ्या सुविधा बंद होतील.

तसेच सप्टेंबर महिन्यात एलपीजी कुकिंग गॅसचे दर सुद्धा बदलणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात होण्याऐवजी अधिकच वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. याच कारणावरुन आता सप्टेंबर मध्ये सुद्धा एलपीसी गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आणखी महत्वाचे म्हणजे आधार आणि पॅन कार्ड पीएफ खात्याला लिंक करणे अनिवार्य केले जात आहे. हे काम तुम्हाला सप्टेंबर महिन्यातच करावे लागणार आहे. असे न केल्यास कंपनी तुमच्या खात्यात पैसे जमा करु शकणार नाही आहे. हा नियम लागू करण्यासाठी ईपीएफओने नुकत्याच कोड ऑफ सोशल सिक्युरिटीच्या कलम 142 मध्ये बदल केला आहे.(E-Shram Portal: केंद्र सरकारने सुरू केले ई-श्रम पोर्टल, कामगारांना मिळणार लाभ)

तर GSTR-1 फाइलिंग गाइडलाइन्स हा नियम गुड्स अॅन्ड सर्विस टॅक्स नेटवर्क संबंधित आहे. जीएसटीएनने असे म्हटले आहे की, सप्टेंबर महिना सुरु होताच जीएसटीआर-1 च्या फाइलिंगसाठी सेंट्र्ल जीएसटी नियमाच्या अंतर्गत नियम 59(6) लागू केला जाणार आहे. या नियमानुसार जीएसटी मध्ये रजिस्टर्स असेला कोणाताही व्यक्ती ज्याने फॉर्म जीएसटीआर-3B भरलेला नाही तर त्याला जीएसटीआर-1 फॉर्म भरता येणार नाही आहे. या नियमाचा थेट परिणाम हा ज्यांनी जीएसटीआर-3बी अंतर्गत रिटर्न भरलेला नाही त्यांच्यावर होणार आहे.

दरम्यान, रिजर्व्ह बँकने चेक क्लिअरेंस सिस्टिम संदर्भातील नियम हा गेल्या वर्षात तयार केला होता. याला पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम असे नाव देण्यात आले होते. यानुसार बँकेत चेक देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे वेरिफिकेशन केले जाणार आहे. हे पाऊल नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. नियमानुसार जर एखादा 50 हजार किंवा त्याहून अधिक रक्कम किंवा 5 लाखांहून अधिक रक्कमेचा चेक देत असल्यास त्याची माहिती प्रथम बँकेला द्यावी लागणार आहे. माहिती न दिल्यास चेक बाउंस होण्याची शक्यता आहे. तर देशातील बहुतांश बँकांनी या नियमाचे पालन करण्याचे ठरविले आहे.