आयोध्या प्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्ट करणार सुनावणी
अयोध्या रामजन्मभुमी विवाद प्रकरणी देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर उद्या सुप्रीम कोर्टात दुपारी 1.40 वाजता सुनावणी होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दरम्यान निर्मोही आखाड्याने 9 नोव्हेंबरला कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
अयोध्या रामजन्मभुमी विवाद प्रकरणी देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर उद्या सुप्रीम कोर्टात दुपारी 1.40 वाजता सुनावणी होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दरम्यान निर्मोही आखाड्याने 9 नोव्हेंबरला कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. निर्मोही आखाड्याकडून रिव्हू पिटीशन जमीनिच्या निर्णयाबाबत नसून तर शरियत राइट्स, लिमिटेशन आणि ताबा याच्याबाबत प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले आहेत. निर्मोही आखाड्याचे प्रवक्ता कार्तिक चोपडा यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. सुत्रांच्या मते निर्मोही आखाडाने सुप्रीम कोर्टाला त्यांच्या याचिकेमध्ये राम मंदिर ट्रस्टमध्ये त्यांची भुमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
निर्मोही आखाड्याशिवाय मुस्लिम पक्षाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने रामजन्मभूमी बाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात प्रथम 2 डिसेंबरला एम सिद्दीकचे वारिस आणि युपी जमीयत उलमा-ए-हिंद यांचे अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत 14 मुद्द्यांवर भाष्य करत असे म्हटले होतस बाबरी मस्जिदच्या पूनर्निमाणचे निर्देशन देत या प्रकरणाला योग्य न्याय मिळू शकतो. यामुळेच आता मौलाना मुफ्ती हसबुल्ली, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान आणि मिसबाहुद्दीन यांनी याचिका दाखल केली आहे.(Ayodhya Verdict: अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक सुनावणी करणाऱ्या 'या' 5 न्यायाधिशांबाबत जाणून घ्या)
Tweet:
Review petitions against Nov 9 Ayodhya land dispute case verdict to be taken up for consideration in-chamber by SC on Thursday
— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2019
सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या सोबत 5 न्यायमूर्तींनी अंतिम निकालाचं वाचन केलं आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, अयोद्धेतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचं न्यायालयाने म्हणताना आता रामलल्लांचे अस्तित्त्व न्यायालयाने मान्य केले आहे. तर अयोद्धेमध्ये 5 एकर जमीन मुस्लिमांना उपलब्ध करून देण्याचे न्यालायाने म्हटले आहे. मंदीर उभारण्यासाठी आता सरकारला एक ट्रस्ट उभारून त्याची माहिती आणि आराखडा कोर्टाला द्यायचा आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 11, 2019 07:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
