Shaktikant Das, Governor Of RBI | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) अर्थातच आरबीआय (RBI) ने रेपो दर 50 बेसिस प्वाईंटने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयनेच्या या निर्णयामुळे आज रेपो दर 4.9%नी वाढून 4.40% इतका झाला आहे. केंद्रीय बँकेकडून (Central Bank) हेही सांगण्यात आले आहे की, वर्तमानकालीन स्थितीवर हा निर्णय लागू राहिल. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) यांनी या निर्णयाची माहिती शुक्रवारी (5 ऑगस्ट) दिली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या महिन्यातील तीन (ऑगस्ट) तारखेपासून या मुद्द्यावर आरबीआय विचार करत होती. अखेर निर्णय घेतला गेला.

आरबीआय गव्हर्नर दास यांनी तीन ऑगस्ट ते पाच ऑगस्ट अशी सलग तीन दिवस सुरु असलेल्या एमपीसी (Monetary Policy Committee) च्या बैठकीत चर्चा केल्यावर हा निर्णय जाहीर केला आहे. शक्यता व्यक्त केली जात आहे की, आरबीआयने आपल्या या बैठकीत रेपो रेट पुन्हा एकदा वाढू शकतो. या आधीझालेल्या एमपीसी बैठकीत रेपो रेट वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मे महिन्यात झालल्या एमपीसी बैठकीत रेपो रेट 50% बेसीस पॉइंटने वाढून 4.90% करण्यात आला होता.

केंद्रीय बँकेच्या या निर्णयाची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले की, भारतीय अर्थव्यवस्था सहाजिकच जागतिक आर्थिक स्थितीमुळे अधिक प्रभावीत झाली आहे. आम्हीअत्युच्च महागाईच्या समस्येसोबत झगडत आहोत. सध्यास्थितीत आम्ही आर्थिक वर्षात 3 ऑगस्ट पर्यंत 13.3 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या मोठ्या पोर्टफोलिओचा प्रावाह पाहिला आहे. ( हेही वाचा Asia's Richest Moman: कोण आहेत Savitri Jindal? जाणून घ्या आशियातील सर्वात श्रीमंत महिलेबाबत काही खास गोष्टी)

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले, आरबीायने तत्काळ प्रभावातून रेपो रेट 50 बीपीएस वाढवून तो 5.4% केला आहे. 2022/23 साठी हा रियल जीडीपी विकास अनुमान 7.2% आहे ज्यात, Q1- 16.2%, Q2- 6.2%, Q3 -4.1% आणि Q4- 4% व्यापाक स्वरुप संतुलित जोखीम असेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक बाजारात चलनपूरवठा नियंत्रीत करते. त्यासाठी रेपो रेटचा वापर केला जातो. जेव्हा बाजारात महागाई अत्युच्च टोक गाठते तेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते. रेपो रेटचा अर्थ असा की, ज्या बँका आरबीआयकडून पेसे घेतील (कर्ज) त्यावर वाढलेले व्याज. आरबीआयकडून एखाद्या बँकेने जर चढ्या व्याजदराने कर्ज घेतले तर सहाजिकच त्या आपल्या ग्राहकालाही चढ्या व्याजानेच कर्ज देतील. सहाजिकच लोक कर्ज घेण्यास टाळाटाळ करतील किंवा जास्त पैसे देऊन कर्ज घेतील. परिणामी महागाई नियंत्रीत होण्यास मदत होईल.